बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने

बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम आयात तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशन अुनसार चालु आर्थिक वर्षको असारसम्मका लागि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दा आयात तथा व्यपारिक गतिविधिमा परिचालन गर्न पाइने छैन ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ असारसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकमा स्थानीय तहको कारोबारको सोधभर्ना गर्दा पुस २० गतेदखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम सम्बन्धित बैंक र बाँकी २० प्रतिशत रकम यस बैंकमा जम्मा हुने गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्न नसकेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव बढ्दै गएको थियो । बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन गरेको अनुरोध अनुसार ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउने गरेको थियो । यो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीको तरलता अभावको समस्यामा केही सहज भने बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर १० गतेसम्ममा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा २८२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।