सञ्चयकर्तालाई ब्याज दिन नसके राज्यकोष प्रयोग गरिने संस्थालाई करले च्याप्दै

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको आम्दानीमा कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि विवाद बढेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई ब्याज दिन नसकेको खण्डमा त्यसको दायित्व राज्यकोषमा सर्ने भएपनि कर प्रशासन भने असुली गर्नुपर्ने भन्दै लागेको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ६४ को उपदफा २ अनुसार स्वीकृत अवकास कोषको आयमा कर लाग्दैन । सोही ऐनको दफा ६३ अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले आन्तरिक राजस्व विभागको स्वीकृत पनि लिएको छैन । सञ्चय कोष छुट्टै ऐन अनुसार स्थापना भएको संस्था हो । तरपनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर १ ले कोषको घरबाहाल आम्दानी तथा विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट भएको आयमा कर लाग्ने भन्दै निर्धारण नै गरेको छ ।

कर कार्यालयले कोषको करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै निर्धारण नै गरिसकेको छ । राजस्व कार्यालयले कर लाग्ने भनेपछि नलाग्ने भन्दै कोष सर्वोच्चमा कानुनी उपचारका लागि गएको छ । सरकारी निकायले सरकारकै दायित्वमा रहेको संस्थाको कर नतिरेको भन्दै दवाब दिएपछि उक्त विषय अदालसम्म पुगेको हो ।

कर्मचारी सञ्चयक कोष ऐन २०१९ अनुसार स्थापना भएको संस्थाले हालसम्म कर तिरेको छैन । त्यति मात्र नभई कर्मचारी सञ्चयक कोष ऐन २०१९ को दफा १५ अनुसार सञ्चयकर्तालाई ब्याजदर दिन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा सरकारी कोषको प्रयोग गरेर समेत दिने व्यवस्था छ । कोषको ऐन अनुसार सञ्चयकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकममा समय समयमा निर्धारण गरेको दरले ब्याज दिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, “प्रत्येक आर्थिक वर्ष वितेको दिन कोषको पूँजी र दायित्व बजार भाउले मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज दिन नपुग्ने भएमा त्यस्तो ब्याज दिन नपुग रकम जति नेपाल सरकारको सञ्चित कोष प्रति ब्यय भार हुनेछ ।”

कोषको ऐन अनुसार पनि कोषले कर तिर्दा पर्नसक्ने दायित्वको विषयमा सरकार पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कोषले गरेको आम्दानीबाट सञ्चयकर्तालाई ब्याज प्रतिफल तथा हाल दिँदै आएको ब्याजदर समेत दिन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई नै असर गर्ने स्पष्ट छ ।

अहिले हामीले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिन सकिरहेको कोषका एक अधिकारीले बताए । “तीन प्रतिशत भन्दा तल आएको खण्डमा यसको दायित्व राज्यकोषमा सर्छ”, ती अधिकारीले भने, “हामीले करिब एक प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल ब्याजदर दिँदै आएका छौं ।” आजका मितिसम्म राज्यकोषको प्रयोग गर्नुपरेको अवस्था नरहेको पनि उनले जानकारी दिए । कोष परिचालन मार्फत नै आम्दानी गरेर प्रतिफल सहितको ब्याजदर दिँदै आएको उनको भनाई छ । एक प्रतिशतको प्रतिफल जोडेर सञ्चयकर्तालाई ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर दिने गरेको उनले बताए ।

हाल कोषको आकार करिब साढे ४ खर्बको रहेको छ । एक प्रतिशत मुनाफा दिनका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नाफा हुनुपर्छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छ । यो कर तिर्नु परेको खण्डमा त्यो प्रतिफल स्वरुप दिइने ब्याजदर मात्र नभई हाल दिँदै आएका ब्याजदरमा पनि कमी आउने ती अधिकारीको भनाई छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोषले सञ्चयकर्तालाई नाफाबाट एक प्रतिशत ब्याजदर थप दिएको बताउँदै उनले भने, “अघिल्लो आवमा कोषले सञ्चयकर्तालाई ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको थियो, त्यसमा एक प्रतिशत प्रतिफल ब्याजदर थप गरेर ९.२५ प्रतिशत ब्याज दिएको थियौं ।” गत आवमा सञ्चयकर्तालाई ७ प्रतिशत ब्याज दिएको कोषले कर तिर्न नपरेको खण्डमा ०.५ देखि एक प्रतिशतसम्म प्रतिफल ब्याजदर थप गर्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा कोषको नाफा ३ अर्ब भन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ ।

सर्वोच्चले गत पुस १६ गते दोस्रो अन्तरिम आदेश जारी गर्दे पुस २५ गते आइतबारका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, आइतबार कोषका तर्फबाट दायर भएका दुईवट रिटलाई एकीकृत गर्ने काम मात्र भएको छ । अदालतले यसपछि पुनः पेशी तोकी काुननी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कोषले कर तिर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने अदालतको निर्णयका लागि भने अझै केही समय पर्खनुपर्ने भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।