ब्याजदर वृद्धिमाथि हस्तक्षेप गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ को ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले वाणिज्य बैंकहरुले फागुन महिनादेखि निक्षेपमा ११ प्रतिशत भन्दा माथि हुनेगरि बढाएको निक्षेपकाे नयाँ ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा मात्र नभई कर्जामा समेत अत्यधिक र असामान्य तरिकाबाट ब्याजदरहरु वृद्धि सार्वजनिक भएको भन्दै संघले गम्भीर आपत्ति सहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले ब्याजदर वृद्धिमाथि तत्काल हस्तक्षेप गरि पूर्व भएका भद्र सहमति तथा छलफलका निर्णयहरु अनुकुल बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरि कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अराजक र अनुत्पादित कार्यलाइ नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो बैंकिङ क्षेत्रको अविभावक संस्थाले वाणिज्य बैंक तथा वितीय संस्थाहरुलाई पुराना जमानाका साहु महाजनको जस्तो महिनै पिच्छे ब्याजदर बढाउने आर्थिक अवस्थालाई अस्थिर बनाउने कार्य गर्न रोक लगाउनका माग गरिएको छ ।

परिसंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार बैंक ब्याजको सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पत्र बुझाएका हुन् । पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको सचिवालय, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र उद्योग श्रम तथा रोजगारमन्त्रीलाई समेत बुझाइएको छ ।

देशको अर्थव्यवस्था दुई आर्थिक वर्षदेखि लगातार कोभिडको मारमा परिरहेको अवस्थामा आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रले एकातिर तरलताको आभावको सामना गरिरहेको उपभोक्ताको क्रयसक्ति समेत ह्रास हुदै गएको वर्तमान अवस्थामा बजार आर्थिक क्षेत्र नराम्रो संग प्रभावित भैरहेको अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि गरि उद्योग ब्यबसाय र उत्पादनमा नै प्रहार गर्न खोजेको स्पस्ट देखिएको परिसंघको ठहर छ ।

वाणिज्य बैंक हरुको आधार मुल्य (बेसरेट) न्यूनतम गराउने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक भएको भन्दै परिसंघले वाणिज्य बैंकहरुको अनपेक्षित अत्यधिक खर्च, ब्याज वृद्धिमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, आवश्यकता नै नभएका स्थानमा प्रतिस्पर्धीको भावनाले शाखाको विस्तार जस्ता क्रियाकलापबाट पनि लागत खर्च बढी रहेको जनाएको छ । अनियन्त्रित क्रियाकलापबाट बैंकहरुको बढेको लागत खर्चको मार उद्योगी ब्यवसायी ऋणी, लगानीकर्तामाथि थोपर्नु न्यायोचित नरहेको संघले जनाएको छ ।

परिसंघको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, “विगतमा निक्षेप बढाउने निउमा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी तरिकाबाट बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरे पनि त्यसको नतिजा खासै नभएको प्रमाणित भइसकेको तथा नेपाल राष्ट्र बैकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको आवधिक समिक्षा प्रतिवेदनमा नै सार्वजनिक गरि निक्षेप संकलन र परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अत्याधिक बढेकोले त्यसको असर तरलतामा चाप बढेको स्वीकार गरिएको छ । तसर्थ हामीले शुरुदेखि उठाउँदै आएको पूँजी निर्माणको लागि, निक्षेप बढाउन ब्याज वृद्धि होइन पूँजीगत सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउन अति आवश्यक रहेको तथ्यतिर राज्य, केन्द्रीय बैंक तथा नीति निर्माताहरु को ध्यान पट्टकै नगएको जस्तो महशुस निजी क्षेत्रले गरि रहेको छ ।”

ऋणको अवधिभर प्रिमियम दर यथावत राख्न माग

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणमा एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरिसकेपछि यसको समय सीमा ऋणको अवधिसम्म यथावत कायम रहने नीति लागू गर्न माग गरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो व्यवस्थालाई निरन्तरता राख्न केन्द्रीय बैंकको तुरुन्तै हस्तक्षेप हुन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।

यस्तै संघले कर्जा प्रवाह गर्दा लागत मूल्यमा सहमति गरिएको प्रिमियम बैंक आधार दरलाइ बैंकहरुले आफुखुसी वृद्धिगरि विगतमा गरिए जस्तै एकतर्फीपत्र काटेर लगानीकर्तालाइ जबर्जस्ति सहमति गराउन खोजिएमा आपति जनक कार्य हुने ठहर समेत गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।