पशुपति धर्मशालाः बतास समूहको पक्षमा उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत, पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध बतास समूहले दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । उच्च अदालत पाटनमा आइतबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

“अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७६।०१।३० को करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ”, फैसलामा भनिएको छ ।

कोषसँग नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द प्रालिले निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोषविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई यही फागुन ९ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए। सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो। जस मध्ये दुई वटाले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरिएको छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।