प्रकृया पुगेका हाइड्रोपावरलाई एक महिनाभित्रै आईपीओ अनुमति दिन्छौंः सेबोन अध्यक्ष हमाल

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले प्रकृया पुगेको जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ एकदेखि डेढ महिनाभित्रै अनुमति दिने बताएका छन् ।

बोर्डले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष हमालले आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका कम्पनीहरुको बोर्डले हाल वर्गिकरण गरिरहेको र आवश्यक कागजात पुगेका सबै कम्पनीहरुलाई अनुमति प्रदान गरिसक्ने दाबी गरे ।

हाइड्रोपावर मात्र नभई बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा ऐन अनुसार नै पाँच महिना यता काम कारवाही गर्न नसक्ने अवस्थामा अनुमति मागेका सबै कम्पनीहरुको काम रोकिएको बताउँदै उनले भने, “मेरो टीमले काम गरिरहेको छ । इन्डेक्सिङ्ग गर्ने, कसको प्रकृया कुन स्टेजमा छ, सबै प्रकृया पुर्याएर रेडि छ भने त्यसलाई हामी दुइ तीन दिनभित्रै अगाडि बढाउँछौं ।”

थप आवश्यक कागजात चाहिने कम्पनीहरुलाई हकमा बुधबारसम्म वर्गिकरण सकाएर जतिको बाँकी छ, वर्गिकरण अनुसार वान बाई वान प्रकृया पुगेकालाई चाँडो भन्दा चाँडो प्रकृया पुगकालाई पहिलो चरणमा र त्यसपछि अन्यलाई दोस्रो चरणमा अनुमति अनुमति दिने उनले बताए ।

आईपीओ रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै उनले अनुमति दिँदा त्यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलतामा समेत सहज हुने उल्लेख गरे ।

 अध्यक्ष हमालले आईपीओ मात्र नभई हकप्रद, डिबेञ्चरहरुको अनुमति पनि छिटोभन्दा छिटो अनुमति दिने बताए । उनले ६ महिना समय नलाग्ने भन्दै एक वा डेढ महिनाभित्रै सबै कामहरु सकाउने बताए । उनले आफु खुला भएर समयसीमाभित्रै काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको व्यक्ति रहेको भन्दै त्यो नेचर विस्तारै बोर्डर नेप्सेमा पनि ट्रान्सफरमेसन हुने विश्वास रहेको बताए ।

हाल बोर्डको पाइपलाइनमा २५ जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आईपीको अनुमतिका लागि सेबनमा आवेदन दिएको लामो समय भइसक्दा पनि अनुमति नदिएपछि आइतबार अध्यक्ष हमालसँग भेटेर २५ ओटा जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन लिखित माग गरेको थियो ।

उनीहरुले आइपीओ जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनााहरुको कार्य ठप्प हुन थालेको र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको समेत रकम अभावका कारण काम रोक्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको पनि अध्यक्ष हमाललाई जानकारी गराएका थिए ।

आयोजनाहरुको काम यसरी प्रभावित हुँदा लागत बढ्न गई अन्ततः आयोजनाहरु नै सम्पन्न गर्न नसकिने समस्या तथा चुनौतिहरु थपिदै जाने संकेत देखिन थालेको सेबनलाई इप्पानले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा देशलाई १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने, राज्य र लगानीकर्ताहरुको अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सानी हुने र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि गम्भीररुपले प्रभावित इप्पानले जनाएको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।