बैंकिङ्ग प्रणालीमा फिर्ता हुँदै चुनावमा खर्च भएको पैसा, एक दिनमा ८ अर्ब निक्षेप थपियो

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आउन क्रम जारी छ । बैशाख महिना १६ देखि जेठ २ गतेसम्ममा करिब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंक वित्तीय/संस्थामा थपिएको हो ।

सरकारले गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको छ । सो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावी प्रयोगनका लागि गरेको खर्चले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । त्यसको प्रभाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ ।

बैशाख महिनाको १६ गते देखि २३ सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको थियो । त्यसैगरी बैशाख २७ र २८ गते दुई दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । त्यसपछी नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात वापत भारतीय आयल निगमलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपनि वित्तीय प्रणालीको निक्षेप करिब १२ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो ।

तर, चुनाव भन्दा अघिल्लो दुई दिन अघि वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप १२ अर्बले घटेर ४९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको वित्तीय प्रणालीको निक्षेप बैशाख २८ गते देखि जेठ २ गतेसम्म पुनः ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएर ४९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खर्च गरेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आउन थालेको स्पष्ट हुन्छ ।

चुनावमा गर्ने खर्च बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कम हुने गरेको पाइन्छ । नेता तथा कार्यकर्ताले खर्चने अधिकांश रकम अनौपचारिक माध्यमको हुने गर्छ । चुनावमा विशेष गरी सवारी भाडा, खाना तथा मदिराजन्य पेय पदार्थ लगायतमा धेरै लगानी हुन्छ । त्यो क्षेत्रमा गरिएको लगानीको धेरै हिस्सा आयातका लागि नै खर्च हुने भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रको पैसालाई औपचारिक बनाउने मध्यमाको रुपमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले चुनावलाई प्रयोग गर्ने गरेको एक अर्थशास्त्रीले बताए ।
चुनावमा खर्च गरिने धेरै रकम भनेको कर नतिरेको पैसा, सहकारीको पैसा तथा ढुकुटीको पैसा प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

“चुनावको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउने माध्यम पनि हो,” उनले भने, “चुनावका कारण औपचारिक र अनौपचारिक दुबै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।” आर्थिक गतिविधि बढ्ने वित्तीय चुनावको पैसा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउने उनले बताए ।

चुनावको समयमा खर्चका लागि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट झिकिने पैसा धेरै नहुने एक बैंकरले बताए । “चुनावको समयमा बैंकिङ्ग प्रणालीको आउने भनेको नेता तथा कार्यकर्ताको घरमा रहेको पैसा हो,” ती बैंकरले भने, “अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा धेरै नै आएको हुनुपर्छ । ”
बैंकिङ्ग प्रणालमिा नयाँ निक्षेप नै नआएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहलाई रोकेको अवस्था छ । चुनावका कारण प्रणालीमा केही

निक्षेप थपिने अपेक्षा भने बैंकहरुको थियो । चुनावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थपिएको भएपनि त्यसले कर्जा लगानी बढाउने भन्दा पनि सीमा भन्दा माथि रहेको कर्जा÷निक्षेप अनुपातलाई ९० प्रतिशत कायम गर्नका लागि नै प्रयोग हुने स्पष्ट छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत भित्र कायम गर्नुपर्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।