गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम’: एक परिचय

१. पृष्ठभूमि

शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारीका रुपमा देखापरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण विश्वले ठूलो मानवीय र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको स्थितिमा नेपाल पनि यसबाट प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । वि.सं. २०७२ को महाभूकम्प तथा त्यस लगत्तै भारतसँगको सीमा नाकामा भएको अवरोधको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण, सेवालगायत धेरैजसो क्षेत्र प्रभावित बने । यसको फलस्वरुप आ.व.२०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न प्रकारका निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन, यातायात, होटल लगायत सेवामूलक व्यवसाय ठप्प भए भने उद्योगधन्दा, कृषि तथा निर्माणलगायतका क्षेत्रहरु समेत नराम्ररी प्रभावित बने । यसले एकातिर दैनिक काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरको रोजीरोटी खोसिन पुग्यो भने अर्कोतर्पm कतिपय उद्यमी व्यवसायी पलायन हुने स्थितिमा पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सन् २०२० को विश्व अर्थतन्त्रलाई ‘A crisis like no other, A year like no other‘ भनी गरिएको चित्रण नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू भएको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएको निषेधाज्ञाका कारण आक्रान्त अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले कोभिड प्रभावित उद्यमी/व्यवसायीलाई विभिन्न प्रकारका राहत उपलब्ध गराउनुका साथै ऋणमा समेत सहुलियत दिएका छन् । यसबाहेक गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्ने उद्देश्यले ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ स्थापना गरी उद्यमी/व्यवसायीलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । प्रस्तुत लेखमा व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा, विशेषता र कार्यान्वयनको स्थितिबारे संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

२. व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा

कोभिड प्रभावित पेसा, उद्योग र व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न संघीय सरकार र केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट ऋणीले थप ऋण पाउनुको साथै ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छन् ।
कोभिड प्रभावित उद्यम र व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानमा केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालित त्यस्ता कार्यक्रमका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका निश्चित प्रकारका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई थप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्यो । तत्कालीन अवस्थामा त्यस्ता उद्योगीलाई पलायन हुनबाट रोक्न र उद्योगलाई जोगाउन, टिकाउन र पुनः सञ्चालन गर्न दुई वटा आवश्यकता प्रदेश सरकारले महसुस ग¥यो । पहिलो, ऋणीलाई थप ऋणको व्यवस्था र दोस्रो, ऋणीलाई केही समय ब्याज दायित्वबाट उन्मुक्ति ।

उपर्युक्त अवधारणाअनुरुप गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा व्यवसाय जीवन रक्षा काष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त कोष सञ्चालनका मुख्य उद्देश्य निश्चित उद्यम तथा व्यवसायलाई तोकिएको रकमसम्मको ऋण प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने र उक्त नयाँ ऋणको तीन वर्षको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्ने रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने, कर्जा कार्यक्रमको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने र गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैंकलाई ऋणको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने अवधारणा रहेको छ । उक्त कोषमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयले उक्त कार्याक्रम सुरूमा १८ वाणिज्य बैंकका शाखा मार्फत सञ्चालनमा ल्याएकोमा हाल विकास बैंकहरु समेत यसमा समेटिएका छन् ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित तोकिएका क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले यस कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर ऋण/कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न व्यवसायी नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र गण्डकी प्रदेशभित्र उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने तथा कर्जाको आवेदन दिन मितिसम्म व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष हुनुपर्ने र यदि व्यवसाय एक वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको तर दर्ता नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले सो व्यवसाय एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको भनी प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, एउटै व्यक्ति/समूह/फर्म वा कम्पनीले एउटै शीर्षक वा फरक शीर्षकमा एकभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको र प्रतिऋणी ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म शून्य ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा ऋणको किस्ता मासिक रुपमा स्वयं ऋणीले नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जाको साँवा भुक्तानी प्रक्रिया बैंक र ऋणीबीचको आपसी समन्वयमा तय गर्न सकिने र ऋणीले साँवा रकम यथासमयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेमा सुरूको छ महिना ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।  प्रदेश सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाहित कर्जाको ब्याज सोधभर्ना गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा आ.व.२०७७/७८ को बजेटमा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तालिका –१ : ब्याज अनुदानमा प्रवाह हुने क्षेत्रगत कर्जा

जसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोधभर्ना खाता खोली २५ करोड रूपैयाँ अग्रिम रुपमा जम्मा गरेर सोही खाताबाट वाणिज्य बैंकलाई ब्याज सोधभर्ना दिने व्यवस्था रहेको छ ।

३. कर्जा कार्यक्रमका विशेषता

विशेषगरी कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना उद्यमी/व्यवसायीले झेल्नुपरेका आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कर्जा कार्यक्रमलाई सशक्त, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन देहायबमोजिमका व्यवस्था गरिएका छन्:

(क) चार प्रकारका ऋणमा ब्याज अनुदान

व्यवसाय जीवन रक्षा कार्यक्रमले वार्षिक कारोबार/बिक्री रकम ५० लाखभन्दा कम भएका लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, साना पर्यटन व्यवसाय, साना यातायात व्यवसाय र साना सेवा व्यवसायलाई समेटेको छ ।

(ख) ऋणीलाई पूर्णरुपमा ब्याज अनुदान प्रदान

कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीले आफ्नो उद्यम व्यवसायलाई कम्तीमा पनि कोभिड संक्रमणपूर्वको अवस्थामा फर्काउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले तोकिएका वाणिज्य बैंकहरुले यस कार्यक्रम अन्तर्गत रही कर्जा प्रवाह गर्ने र सोको ब्याज रकम सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यस कार्यक्रमलाई ऋणीलाइ ब्याजको व्ययभार बहन गर्नु नपर्ने गरी निब्र्याजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई ठूलै राहत पुग्ने देखिन्छ ।

(ग) धितोरहित कर्जा कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले स–सानो पूँजी लगानी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका तर कोभिडका कारण व्यवसायलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन धितोयोग्य जायजेथा पनि नभएका साना उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष रुपले महत्व दिएको छ । जसअनुसार व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा प्रवाह गर्दा सामुहिक वा व्यक्तिगत जमानीका आधारमा धितोरहित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारको यस्तो कदमले गरिबीको रेखा आसपास रहेका तथा कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेका जनतालाई राहत दिने तथा पन्ध्रौं योजनाको ‘समृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचलाई साकार बनाउन टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

(घ) साना उद्यमी व्यवसायी लक्षित कार्यक्रम

यस कार्यक्रमअन्तर्गत साना उद्यमी व्यवसायी लक्षित व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा सुविधा लिन कर्जा वर्गीकरणका आधारमा प्रति ऋणी अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वार्षिक कारोबार/बिक्री रकम ५० लाखभन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(ङ) छोटो अवधिको कर्जा

अर्थतन्त्रमा कोभिडका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न तथा व्यवसायले कोभिडपूर्वकै लय लिन करिब दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्ने अनुमानमा यस कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाहित कर्जा अधिकतम तीन वर्षमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(च) न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह

यस कार्यक्रमद्वारा तोकिएका साना उद्यमी/व्यवसायीलाई निब्र्याजी रुपमा कर्जा प्रदान गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यक्रमअन्तर्गत रही कर्जा प्रवाह गर्दा उनीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याजको भार प्रदेश सरकारले बहन गर्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत ताकिएका बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा अघिल्लो त्रयमासको औसत आधार दरमा अधिकतम तीन प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थिति

गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ वटा जिल्ला समेट्ने यस कर्जा कार्यक्रम, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयबीच सम्झौता भई आ.व. २०७७/७८ को चौथो त्रयमासबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ । आ.व.२०७८/७९ को असोज मसान्तसम्म तोकिएका चार वटा क्षेत्रमा एक अर्ब २९ करोड २६ लाख ५० हजार रूपैयाँ कर्जा लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रयमाससम्म प्रवाहित कर्जालाई तालिका–२ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका–२ : आ.व. २०७८/७९ प्रथम त्रयमाससम्मको क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह अन्तर्गत लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायतर्फ आ.व.२०७८/७९ को असोज मसान्तसम्ममा ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जा प्रवाहको ३६.९२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ भने साना पर्यटन व्यवसाय कर्जातर्पm ५६ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल प्रवाहित कर्जाको ४४.५३ प्रतिशत रकम लगानी भएको पाइन्छ ।

यसैगरी, साना यातायात व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत सात करोड ४९ लाख ५० हजार रूपैयाँ र साना सेवा व्यवसाय कर्जातर्फ १६ करोड ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । 

यस प्रकारले पर्यटकीय दृष्टिले देशकै अग्रस्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब १० प्रतिशत रहेकोमा यस कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी अंश (४४.५३ प्रतिशत) साना पर्यटन व्यवसायतर्फ गएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम कर्जा (५.८० प्रतिशत) साना यातायात व्यवसाय क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको देखिन्छ ।

यसरी साना यातायात व्यवसायतर्फ सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह हुनुमा यातायत व्यवसायीले पहिले नै किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी विभिन्न सहकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइरहेका र पुराना सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्न प्रक्रियागत जटिलता लगायतका समस्याहरुले भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लामा यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह गरिएका कुल जिल्लागत कर्जा संख्या र कुल कर्जा संख्यालाई तालिका–३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अन्तर्गत प्रवाह भएको कुल कर्जालाई कर्जा फाइल संख्याको आधारमा हेर्दा कास्की जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५०.१७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै तनहुँ, बाग्लुङ, म्याग्दी, नवलपुर र मुस्ताङ जिल्लामा ५ देखि ११ प्रतिशतका बीचमा कर्जा फाइल रहेका छन् भने अन्य जिल्लामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यसरी कर्जा फाइल संख्या प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्की जिल्लामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५०.१७ प्रतिशत रहनुमा कास्की जिल्ला प्रदेशको राजधानी जिल्ला, पर्यटन उद्योगका दृष्टिले अग्रस्थानमा रहेको जिल्ला तथा तुलनात्मक रुपमा जनघनत्व बढी भएकाले उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय पनि यहीँ केन्द्रिकृत रहनु जस्ता कारणले भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

५. कार्यान्वयनका चुनौती र समस्या

देशले कोभिडबाट सिर्जित समस्याबाट पार पाउन कोसिस गरिरहेको बेलामा केन्द्रीय कार्यक्रमका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेश सरकारले यस किसिमको थप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्ति गर्न कार्यान्वयन पक्ष सबल हुन आवश्यक छ । व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देहायबमोजिमका चुनौती र समस्या देखिएका छन् ।

(क) विना धितो ऋणको परिकल्पना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई विना धितो र विना ब्याज कर्जा उपलब्ध गराउँदै व्यवसाय निरन्तरतामा उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सोही अनुरुप कर्जालाई ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ बाट सुरक्षण गराउने परिकल्पना गरिएको छ । तथापि, पर्याप्त कानुनको अभाव र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अनिच्छाका कारण ऋणीको कर्जाको सुरक्षण हुन नसकेकाले विना धितो कर्जा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, बैंकमा धितोस्वरुप जायजेथा राख्न नसक्ने कोभिड प्रभावित साना उद्यमी व्यवसायीले कर्जा सुविधा लिन सकुन् भन्ने मनसायले व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानी तथा परियोजना धितो राखी कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर बैंकहरुले जमानीका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखिएको छैन । फलस्वरुप कोभिड प्रभावित ऋणीले कार्यक्रमको मर्मअनुरुपको सुविधाबाट लाभान्वित हुन सकेको देखिँदैन ।

(ख) बैंकका विद्यमान ऋणीहरुले मात्र कर्जा सुविधा उपभोग गर्ने अवस्था

यो कार्यक्रम सुरूआत गर्ने समयमा कोभिडबाट प्रभावित तर वित्तीय पहुँचबबाट टाढा रहेका साना उद्यमी व्यवसायीलाई लक्षित गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर्जा कारोबारमा सम्मिलित गराउने उद्देश्य राखिएको भए तापनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा स–साना उद्यम व्यवसाय गरेर बसेका तर हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग नगरेका कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई भन्दा बैंकले आफ्ना विद्यमान ऋणीलाई नै कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ ।

साथै यसअघि कुनै पनि उद्यम व्यवसायमा संलग्न नरहेका वा कोभिडद्वारा प्रभावित भई रोजगारी गुमाउन पुगेका बेरोजगार वर्गहरु पनि यस कर्जा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

(ग) कर्जा अवधि छोटो हुनु

कर्जा सुविधा उपभोग गर्ने उद्यमी व्यवसायीले तीन वर्षभित्र आपूmले लिएको कर्जाको साँवा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एकातिर कोभिडको संक्रमण नै दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म रहिरहनु, यही समयमा व्यवसायले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने अवस्था नहुनु तथा तिर्नुपर्ने साँवा रकमको भार बढी हुनु जस्ता समस्याले गर्दा कर्जा अवधि अत्यन्त छोटो भएको देखिन्छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरु कर्जा लिनसमेत त्यति उत्साहित भएको देखिँदैन ।

(घ) बैंकहरू साना कर्जा प्रवाहमा उत्साहित नदेखिनु

कार्यविधिले प्रतिऋणी न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने तथा बैंकले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा रकमको ५० प्रतिशत रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा माग गर्ने उद्यमी व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने नीति लिएको भए तापनि लगानी गर्दा देखापन प्रक्रियागत झञ्झट तथा प्रशासनिक लागत आदिका कारणले बैंकहरुले साना कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसबाट साना उद्यमी व्यवसायी कार्यक्रमले सोचेअनुरुपको प्रतिफल लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ ।

(ङ) कर्जा सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण

जुन कार्य र उद्देश्यका लागि कर्जा लिइएको हो सो कार्यमा प्रयोग नगरी कर्जा रकम अन्य कार्यमा प्रयोग गरिएको अवस्थामा कर्जाको दुरूपयोग भएको मानिन्छ । व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा प्रवाह गर्दा वास्तविक कोभिड प्रभावित हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउन विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरिएका छन् । तर पनि कार्यविधिले पहिचान गरेकोभन्दा फरक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने तथा तोकिएकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा कर्जा रकम खर्च हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवत्तिलाई रोक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

६. निष्कर्ष

कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न एवम् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । विशेष गरी साना उद्यमी व्यवसायीका तत्कालीन समस्या समाधान गरी उनीहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्न गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने १८ वटा वाणिज्य बैंकमार्पmत चार वटा क्षेत्रमा विना ब्याज तीन वर्षसम्म कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यसअन्तर्गत आ.व. २०७७/७८ को असोजसम्म करिब एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन र कृषि क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको यस्तो कार्यक्रम आउनुलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । विना धितो कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, कर्जाको अवधि छोटो हुनु, साना उद्यमी व्यवसायीलाई समेट्न नसक्नु तथा कर्जाको दुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहनु जस्ता चुनौती तथा समस्याका बाबजुद यसले गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रधान सहायक पदमा कार्यरत तारा पोखरेल शर्माको यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट लिइएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।