सरकारले समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सरकारी कोषलाई एक आपसमा गाभ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समान उद्देश्य रहेका सरकारी कोषलाई गाभी दक्षतापुर्वक सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
सरकारले आगामी आथिृक वर्षमा विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने भएको छ । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायातालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त, रणनीतिक एवं रुपमान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारण अनुरुप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गरी सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने समेत सरकारले योजना गरेको छ ।
आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसंग आवद्ध गर्ने समेत सरकारले जनाएको छ । सहकारी संघसंस्थाको अनु्गमन र संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकारसम्पनन् र सुदृढ बनाउने नीति आगामी आर्थिक वर्षमा सकारले अबलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया