बजेटमा मोबाइलमा कर नबढाउन र एमडिएमएस लागू गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूको माग

मोबाइल व्यवसायीहरुले आइतबार संसदमा पेश हुने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा मोबाइलमा कर बढाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न लविङ गरेका छन् ।

नेपाल मोबाइल वितरक संघले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा मोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारलाई बजेट मार्फत मोबाइल आयातमा कर नबढाउन तथा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्न व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरुले तत्काल एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको उक्त व्यवस्था लागू नहुँदा अवैध बाटोबाट मोबाइल आयात नरोकिएको र सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत गुमेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल इम्पोटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमै मोबाइल डिभाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विषय समेटेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । एमडिएमएसको नाममा कर वृद्धि गरिए आफूहरुलाई मान्य नहुने उनको भनाई छ ।

अहिलेकै अवस्थामा मोबाइलमा आयातमा कर बढाउँदा अवैध रुपमा आउने क्रम बढ्ने र कारोबार थप अनौपचारिक हुने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले अन्तःशुल्क र भ्याट लगाउँदा करिब ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध आयात भइरहेको छ । अझ कर बढाउने हो भने मोबाइलको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट धेरै हुन्छ ।’

हाल सरकारले मोबाइल आयात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क सहित कुल १५.८३ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ ।

मल्होत्राले मोबाइल फोन जनताका लागि गाँस, बास, कपास जस्तै अत्यावश्यक वस्तु रहेको बताउँदै कर नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । साथै उनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै मोबाइल फोनलाई बिलासी वस्तुमा रुपमा राखेर गल्ती गरेकाले तत्काल आयात खोल्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा उपस्थित वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशराज पाण्डेले मोबाइल फोनमा रोक दीर्घकालिन नभएर अल्पकालिन समयका लागि भएको बताउँदै ६ सय अमेरिकी डलरमाथिको महँगा फोनमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको बताए ।

एमडिएमएस प्रणाली के हो ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक राख्नका लागि प्रयोग गरिने एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो ।

उक्त प्रणालीमा राखिएको मोबाइल तथ्यांकले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन सहयोग गर्छ । जसले गर्दा मोबाइल फोनको अवैध बजारलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भन्सारको वैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणालीमा राख्नेछ । यसबाहेक विदेशबाट उपहारमा वा किनेर ल्याइएका मोबाइलको आइएमइआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैँले दर्ता गराउन सक्नेछन् । त्यस बाहेकका अवैध रुपमा ल्याएर व्यापार भइरहेका मोबाइल फोन भने चल्ने छैनन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।