चुनढुङ्गा प्रयोगमा लाग्दै आएको कर हटाइदा डेढ खर्बको सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने भन्दै कर छुटको सुविधा दिएकोमा वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

आयातलाइ प्रतिस्थापन गर्दै घटेको विदेशी सञ्चितिमा सुधार ल्याउन सरकारले सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना देखेपछि सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो ।

वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक आ.व. २०७९/०८० ले स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट/क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको नीति लिएको छ

विधेयकले कानुन वमोजिम चुनढुङ्गा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तर गरेको छ भने प्रदेश भित्र उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा कारखाना मुल्यको ०.२५ प्रतिशतको दरले लिईरहेको प्राकृतिक स्रोत शुल्कलाई खारेज गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने निति लिईएको यस विधेयकवाट देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध रहेको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुने सिमेन्ट व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरु पुर्ण क्षमतामा संचालन भएमा १५० अर्ब भन्दा वढि रकमको निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको समेत उनीहरको दावी रहेको छ । चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नमा समेत उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरुको रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।