अनुमति पर्खिएका आयोजनालाई इआईए दिन इप्पानको माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान) ले बन तथा वातावरण मन्त्री प्रदिपकुमार यादवसँग अजलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुचारु गराउन आग्रह गरेको छ ।

बन तथा वाताबरणमन्त्री यादवलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै इप्पानको प्रतिधिमण्डलले इआईए सुचारु गर्न माग गरेको हो ।

ईप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेत्तृत्वमा महासचिब गोरे शेर्पा, कार्यसमिति सदस्य बिक्रम बिष्टलगायतका ऊर्जा डेभलपर्सहरुले वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।

निकुन्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलबिद्युत आयोजनाहरुले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु बिभागमा आवश्यक सहमति लिन र इआईए तथा आईईई गर्न बर्षौदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेको भन्दै त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाई तत्काल अध्ययन सहमति दिई इआईए तथा आईइइको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

इआईउ तथा आईइइ गदार्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक इआईए गर्ने बिद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको भए जिल्ला बन अधिकृत वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः इआईए सच्याउने ब्यवस्था गरिदिनका साथै जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७।८ बर्ष लाग्ने भएकाले इआईएमा समयसीमा नराखिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरुले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमती र सो पश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्विकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था झन्झटिलो भएकोले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्विकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो भएको भन्दै इप्पानले उक्त प्रक्रिया नतिजाउन्मुख हुनुपर्नेमा प्रकृया तथा प्रणाली ओरियण्टेड भएको इप्पानको भनाई छ । एउटै फाईल पटक–पटक सचिवकोमा स्वीकृतीका लागि पेश गरिरहनु पर्ने हुदा निर्णय प्रकृया ढिलो भइरहको भन्दै इप्पानले शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउदैं वान विण्डो सिस्टममा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिन भनेको हो ।

बन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने बनको जग्गा प्राप्ती र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले सो व्यवस्था हटाई २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिदिन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सिधै सो राजश्व असुल्ने ब्यवस्था गरिदिन पनि संस्थाले माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने ३३ केभी प्रशारण लाइनको आरओडब्लूको क्षतिपुर्ती दिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिदिन पनि संस्थाले आग्रह गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुटयाइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना नदिने व्यवस्था गर्न माग गरेको इप्पानले राष्ट्रिय वनमा भएको ब्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियमका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नयाँ बन नियमावीले बढाएको राजश्व बन क्षेत्रको पुनर्बिचार गरी घटाउन र ईप्पानको राय सल्लाह लिई दर निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

जलबिद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने बन क्षेत्र ३५ बर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजश्जको दायरा नबढाउने ब्यवस्था माग गरेको इप्पानले कार्यबिधि, निर्दैशिका जारी गर्दा इप्पानको राय सल्लाह लिने ब्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरिदिन भनेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यु २५ मा डिजाईन गर्दा आयोजनाहरुको क्षमताको बृद्धि हुने हुदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले क्षमता बढाउँदा इआईए तथा आईइइमा उल्लेख भएको बन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा पुरकक इआईए तथा आईइइ गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरुले बन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने ब्यवस्था गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।