व्यवसायीको दबाबमा अर्थमन्त्रीले गठन गरे ब्याजदर अध्ययन समिति

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तरलता अभाव तथा बढ्दो ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन् । उनले व्यवसायीहरूको तीब्र दबाब थेग्न नसकेपछि तत्कालका लागि अध्ययन भन्दै समिति गठन गरेका हुन ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव दिने गरी समिति गठन गरेका हुन । उक्त समितिले आगामी एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैकर्स संघ २ जना र निजी क्षेत्र ३ जना प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहने छन । समितिको सदस्य सचिवको रुपमा अर्थ मन्त्रालयकै उप सचिव रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र समस्या नभएर समग्र मुलुकको समस्या बनेको भन्दै उनले यसमा कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन नहुने बताए । “यो समस्याको समाधान सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ’, उनले भने,“कुनै एकलाई दोष लगाएर होइन, मिलेर जानुपर्छ ।’

पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गरेको गुनासो आफ्नो जिल्ला भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरूले गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन । ‘किसान तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन नगरीकन अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन’, उनले थपे।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बैंकहरूले सम्झौता विपरित ब्याजमा लिएको प्रिमियम फिर्ता हुने बताए । त्यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकहरूले गरेको निर्णयले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए । उनले सबै निकायसँग सहकार्य गरेर हाल देखिएको असहज परिस्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्र कटिबद्ध रहेको पनि समेत बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको समितिले हाल मुलुकमा देखिएको तरलता अभाव लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।