सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसके राजस्व बाँडफाँटबाट कट्टा गरिने

नेपाल सरकारको जमानतमा प्रदेश वा स्थानिय सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण नतिरे कर रकमबाट असुल हुने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसके राजस्व बाँडफाँट रकमबाट कट्टा हुने भएको हो ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋण तिर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो ऋणको सावाँ र ब्याज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था राष्ट्र ऋण ऐनमा गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ राजपत्रमा प्रकाशीत गर्दै ऋणपत्रको सावाँ र ब्याजको भूक्तानी नेपाली वा विदेशी मुद्रामा गरिने व्यवस्था गरेको हो ।

ऐन अनुसार सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच आवश्यक अनुसार सम्झौता गर्न सकिनेछ । सरकारी ऋणपत्रको निष्कासन बोलकबोल माध्यमबाट हुने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजनाका लागि विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग ऋण लिंदा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले जमानत दिन सक्नेछ ।

कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लिने ऋणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएको शर्त र मापदण्डको आधारमा वित्तीय जमानत दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमतिमा लिएको आन्तरिक ऋण वापत प्रति जमानत दिन सक्नेछ । केन्द्र सरकारले जमानत वा प्रति जमानत दिनुपूर्व त्यस्तो सार्वजनिक संस्था वा प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण लिनुपर्ने कारण, ऋण लिंदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा संगठित संस्थासँग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिएको सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, पूँजी घटाउन र पूँजी डुब्न सक्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन भने नपाउने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । नेपाल सरकारको जमानतमा लिएको ऋणसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालन गर्नु त्यस्तो ऋण प्राप्त गर्ने सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिने सार्वजनिक संस्था विघटन हुने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो संस्थाको हक लाग्ने जुनसुकै जायजेथा रोक्का राखी जमानत दिए जतिको रकम र त्यसको व्याज समेत असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । सरकारले जमानत दिएको ऋणको सावाँ र व्याज रकम असुल उपर नभएसम्म ऋण लिने सार्वजनिक संस्थाको जायजेथामा अन्य कसैको दाबी लाग्ने छैन ।

नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण लिने सङ्गठित संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सी वा सार्वजनिक संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम सावाँ र व्याज चुक्ता गर्न नसकेमा सो चुक्ता गर्न नसके जति सावाँ र व्याज बापतको रकम सधीय सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।

नेपाल सरकारले जमानत वा प्रतिजमानत दिने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ । सो समितिको निर्णय अनुसार मात्र जमानत दिने नदिने भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

नेपाल सरकारले जमानत वापत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको दरमा जमानत शुल्क लिनेछ । तर, जमानत शुल्कमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ । नेपाल सरकारले कुनै छुट दिएकोमा त्यस्तो छुट दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।