पुरानो चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई निरन्तरता दिन व्यवसायीको माग, धितो लिलामी चैतसम्म रोक्न आग्रह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु गरेपछि उद्योगी व्यवसायी शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन । मार्गदर्शनले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने माग राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय देखि राष्ट्र बैंकसम्म पुगेका हुन ।

सरोकारवालासंग पनि छलफल गरेर उनीहरुका सुझावलाई समेत समेटेर चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ निर्माण गरेको केन्द्रीय बैंकका अधकिारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर, चालु पुँजी कर्जाको मस्यौदा देखि नै व्यवसायीहरुले फरक मत राख्दै आएकोमा लागु भएपछि पनि त्यसलाइ निरन्तरता दिएका हुन ।

मंगलबार सार्वजनिक विदा भएका कारण बुधबार देखि लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोधमा उद्योग बाणिज्य संघ इनरुवाले अर्थमन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्ने संघको दावी छ । संघले चालु पुँजी कर्जाको पुरानो निर्देशीकालाई नै निरन्तरता दिन समेत माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका असर कायमै रहेको अवस्था, रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि उद्योग व्यवसायहरु थप समस्यामा परेको संघले जनाएको छ ।

बैंकहरुले ऋण लगानीको ब्याज मनपरी ढङ्गले महिनै पिच्छे बढाउने, सेवा शुल्कको नाममा अनेकौं शुल्क लिएर आर्थिक भार थप्ने, ब्याज किस्ताका लागि तारन्तार मानसिक तनाब दिने, धितो निलामी गर्ने भनी धम्क्याउने गरेको गुनासो समेत संघले अर्थमन्त्रालय समक्ष राखेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको पछिल्लो व्यवहारले निजी क्षेत्र हत्तोत्साहित भएको समेत संघको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गरी व्यापार सहजीकरण गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाइ अपिल गरेका छन् । यसैगरी व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालय समक्ष उच्च दरको आर्थिक बृद्धिका लागि कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने समेत सुझाएका छन ।

बैंकहरुको कर्जा प्रवाह र नविकरणमा लिने सेवा शुल्क वा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न समेत व्यवसयाीहरुले माग गरेका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन क्रमिक रुपमा लागु गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर बृद्धि गर्दा ऋणीको अनिवार्य सहमति हुनपर्ने लगायतका मागहरु व्यवसयाीहरले राखेका छन ।

यसका साथै बैंकहरुले अघि सारेका धितो ण्निलामी प्रक्रियाहरुलाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म स्थगित गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीले राखेका छन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो रेट १ प्रतिशतमा काम गर्नुपर्ने भन्दै संघका पदाधिकारीले वित्तिय सन्तुलन कायम राख्नको लागि निक्षेपको ब्याजदर क्रमिकरुपमा घटाउन समेत सुझाएका छन । पछिल्लो समयमा बैकहरुले कर्जाका ब्याजदर बढाएको विषयलाई लिएर संघले विरोध ¥याली समेत गरेका छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।