कर्जा सुरक्षण शुल्क ३०% विन्दुले घट्यो, शैक्षिक बेरोजगार कर्जाको सुरक्षण सीमा २५ लाख

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पशुधन सुरक्षण शुल्क ३० विन्दुले घटाएको छ । कोषले कर्जा सुरक्षण नियमावली संशोधन गर्दै पशुधन सुरक्षण शुल्क घटाउनुका साथै दावी भुक्तानीको सीमा बढाएको हो ।

कोषको कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ मन्त्रिपरिषदले समेत स्विकृत गरिसकेको छ । नियमावली अनुसार पशुधनको कुल सुरक्षण रकमको ५ प्रतिशत रकम कोषलाई वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सो शुल्कमा त्यसमा २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम अग्रिम रुपमा सम्बन्धित ऋणीबाट लिने र बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि पचास प्रतिशत ऋणीले र ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था थियो । त्यसका लागि पशुधनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको विवरण पन्ध्र दिनभित्र अनिवार्य रुपमा कोषमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थप गरीएको छ ।

ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि बढाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो सुरक्षण लेखको म्याद समाप्त हुनु भन्दा सात दिन अगावै नवीकरणका लागि कोषमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी संशोधित नियमावली अनुसार भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

साथै कोषले सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्यक्ति दश लाख र सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा परिवार दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

कोषले नियमावली संशोधन गरेर चालीस वर्ष उमेर ननाघेका स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको बेरोजगार विद्यार्र्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रबाह गर्ने अधिकतम २५ लाखसम्मको कर्जाको पनि सुरक्षण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा थप गरिएको छ ।

कोषले निर्यात कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि यस्तो कर्जा सुरक्षणको सीमा दश लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो ।

तर, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा सदस्य संस्थाले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यसभन्दा अघि यस्तो सीमा दुई लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म रहेको थियो ।

कोषले दाबी भुक्तानी दिँदा सदस्य संस्थाले सुरक्षण गरेको लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हकमा सावाँ र ब्याज रकमको पचहत्तर प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्यम र कृषि कर्जाको पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको असी प्रतिशत र सो भन्दा माथि तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको सत्तरी प्रतिशतका दरले तथा शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जाको हकका बाँकी सावाँ र ब्याज रकमको असी प्रतिशतका दरले दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि साना तथा मझौला उद्यम र कृषि कर्जाको पचास लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका कर्जा सुरक्षण गरेको हकमा २ करोडको व्यवस्था थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।