मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय देखिएन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएको भन्दै ब्याजदर नघट्ने हो भने तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुनभने कठिन हुने बताएको छ ।

समीक्षाबारे आफ्नो धारणा राख्दै महासंघले २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर १० करोड कायम गर्न माग गरेको छ ।

समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷व्याज दायित्व भाखा नाघेको १ महिना भित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

महासंघको आग्रह बमोजिम समीक्षाले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी समयावधि लगायतका विषयमा नीतिगत परिवर्तन गरेको थियो । यो व्यवस्थाले विद्यमान जटिल आर्थिक परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीलाई केहि राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।

यसैगरि दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत व्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बिषय पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।