ऋण नतिर्ने अभियानले बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी १५ अर्बले थपियो, कुमारी बैंकको मात्रै साढे २ अर्ब

आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको भन्दै ऋणीले सावाँ ब्याज नतिर्ने अभियान सुरु गर्दा बैंकहरुको कर्जा जोखिम व्यवस्था वापतको रकम १५ अर्ब बढेको छ । ऋणीहरुले एकीकृत भएर साँवा ब्याज नतिर्ने अभियान सुरु गर्दा पछिल्लो तीन महिनामा बैंकहरुको कर्जा जोखिम व्यवस्था करिब शतप्रतिशतले बढेको हो ।

अर्थतन्त्रमा मागको कमी आएका कारण उत्पादन तथा वितरणमा आएको सुस्ततालाई देखाउँदै ऋणीहरुले बैंकहरुको कर्जा नतिर्ने अभियान चलाएका थिए । ऋणीले साँवा ब्याज तिर्दिन भन्दै गर्दा प्रधामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले समेत त्यसलाई प्रतिकार गर्दै अराजकताको संज्ञा दिएका थिए । सरकारका उच्च अधिकारीले कर्जा लिएपछि तिर्दिन भन्न नमिल्ने भन्दै गर्दा पनि पछिल्लो तीन महिनामा कर्जा नउठ्ने समस्या जटिल बनेको स्पष्ट हुन्छ ।

संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न भनेको छ । उक्त व्यवस्थाले पनि कर्जा जोखिम व्यवस्था केही बढाएको हुनसक्छ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुले २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि ऋणीले समयमा सावाँ ब्याज नतिरेपछि बैंकहरुको कर्जा जोखिम व्यवस्था बापतको रकम तीन महिनामा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थप गर्नु परेको स्पष्ट हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी बापत ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेका छन् । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तुलनामा ९१.२७ प्रतिशतले बढेको हो ।
कोरोना माहामारीपछि तिब्र गतिमा विस्तार भएको आर्थिक गतिविधिले मुल्य वृद्धि, उच्च माग तथा आयातको समस्या सृजना गर्यो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति अबलम्बन गर्यो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उच्च बदाब परेपछि सरकारले केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध समेत लगायो ।

केन्द्रीय बैंकले पनि एलसी खोल्न कडाइ गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रणका लागि जोखिम भारित बढाउने तथा ब्याजदर वृद्धि गर्ने जस्ता नीति लियो । नीतिगत कडाइ तथा उच्च ब्यादरका कारण समग्र अर्थतन्त्रको माग नै प्रभावित भयो । अर्थतन्त्रमा माग नभएपछि उत्पादन तथा वितरणमा पनि सुस्तता आएसँगै सर्वसाधारणको कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आयो । त्यसले गर्दा ऋणीहरुले आन्दोलन गर्ने, सावाँ तथा ब्याज नतिर्ने भनेर खुलेआम भन्न थालेपछि त्यसको असरले कर्जा जोखिम व्यवस्था बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असल कर्जाका लागि १.३० प्रतिशत नोक्सानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसैगरी सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जालाई ५ प्रतिशत, कमसलमा वर्गिकरण भएको कर्जामा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार शंकास्पद वर्गमा रहेको कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कर्जा नोक्सानी वापतको रकममा अस्वभाविक वृद्धि देखिएको छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमासको कर्जा नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा झनै उच्च देखिन आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैतमा बैंकहरुले कुल ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका थिए । चालु आवको चैतसम्मको कर्जा नोक्सानी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३२४ प्रतिशतले धेरै हो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने बैंकमा कुमारी बैंक रहेको छ । सो अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याएको थियो । बैंकले गत पुसम्ममा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकले २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याएको थियो ।

कुमारी बैंकमा तत्कालिन एनसीसी बैंक गाभिएको छ । मर्जरमा गएका कारण दुबै संस्थाको समस्या एकीकृत भएकाले पनि कर्जा नोक्सानी उच्च दरमा बढेको हो । चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा नबिल बैंकको पनि कर्जा नोक्सानी बढेर ३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । नबिल बैंकको पनि कर्जा नोक्सानी बढ्नुमा नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्नु हो । गत पुससम्ममा बैंकको कर्जा नोक्सानी १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

चैतसम्ममा ४ बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था २ अर्ब भन्दा धेरै छ । २ अर्बभन्दा धेरै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने अन्य बैंकहरुमा ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, सिद्धार्थ र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । त्यसैगरी ८ बैंकको कर्जा नोक्सानी १ अर्ब भन्दा धेरै छ । यो अवधिमा सबैभन्दा थोरै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने बैंकमा एनआईसी एशिया रहेको छ । बैंकले चैतसम्ममा २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र उक्त शीर्षकमा छुट्याएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।