अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने विषय मलाई जानकारी छैन : अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालले आज अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

“अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो । बजेटमा पनि रहेछ । म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन”, अर्थमन्त्री महतले भने, “बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ । म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन । मलाई योबारे जानकारी नै छैन ।”

सरकारबाट अनावश्यकरुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शङ्का नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे । “अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढुकुटी सक्न लागे कि भन्ने खालका आशङ्का नगर्न म आग्रह गर्दछु”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस

अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग

नेकपा (एमाले) ले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न एक अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाए ।

उनले निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी, शिक्षकको पेन्सनबापत, निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी बाँकीलगायत विषयमा अर्बौं रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरि वितरण गर्न नहुने बताए ।

प्रमुख सचेतक गिरीले स्थानीय तहको सामान्यीकरण बजेट कटौती भएको र सर्वसाधारणले सामान्य जोहो समेत गर्न नसकेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुका ४ हजार ८०० बढी व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट रकम वितरण गर्न खोज्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । साथै उनले यसअघि माओवादीका लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकमको हिसाब किताब समेत स्पष्ट नभएको बताए । उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो ।

साथै उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि झापाको कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला केही व्यक्तिले अवान्छित गतिविधि गरेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले उम्काउने प्रयास गरेको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।