लगानी प्रवद्र्धनका लागि उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्नेमा जोड

सरकारले लगानीमत्री वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै आएपनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा लगानी विस्तारका लागि कानुनको एकीकरणको बहस सुरु भएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) समृद्धि फाउण्डेशनद्धारा सयुक्तरुपमा विहीबार ललितपुरमा आयोजित लगानी सुधारका लागि काननुहरुको एकीकरण विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले लगानी प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत नीतिगत सुधारमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुनहरु निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवादी सो हाबी भएका कारण सुधारको आभास हुन नसकेको बताए । लगानी प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्ने उनको भनाई छ । कागजी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पनि उनले बताए ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले भने सरकारले लगानीमैत्री ऐन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए । कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने–अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वय गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि नेपालका ऐन कानुनहरु तुलनात्मकरुपमा लचिला रहेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताए तथापी एकद्धारा नीति भने आवश्यक रहेको बताए । उनले हालको उद्योग दर्ता र खारेजी प्रक्रिया पूँजीपतिमुखी भएको भन्दै व्यापक सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व अर्थसचिव खनालले भने–कम्पनी दर्ता गर्न पूँजी किन चाहियो ? पूँजी राखेवापत सरकारले अनुदान त दिँदैंन, सुरुमै पूँजी राख्न पूजीपतिले मात्रै सक्छ, नव उद्यमीले सक्दैन । पूजी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था वनउद्यमशीलतामैत्री नभइ पूँजीपतिमैत्री छ ।

कानुन मन्त्रालयलका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आर्थिक कानुन एकीकरणका लागि सरकारको पहल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक ऐनहरुमा पनि व्यापक सुधार गर्दै लगेको बताए ।

समृद्धि फाउण्डेशनका प्रतिनिधि कुल प्रसाद पाण्डेले आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तराष्टिय अभ्यास र नेपालमा संभावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कानुनको एकीकरण जोड दिए । आर्थिक कानुनहरुको एकीकरण भएमा निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकार, न्यायपालिका र संसदको समय र खर्चमा उल्लेख्यरुमा कमी आउने बताए ।

सो अवसरमा समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाइ, लक्ष्मी समूूहका निर्देशक निरन्जन श्रेष्ठ, अधिबक्ता अन्जनकुमार दाहाल र सेजन अध्यक्ष भीम गौतमलगातयले लगानीमैत्री बतावरणका लागि एकद्धारा नीतिमा जोड दिएका थिए ।