अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विधेयकबाट आयातमा आधारीत व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु रुष्ट भएको बताएका छन् । उनले आयातलाई भन्दा पनि आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्दा व्यापारी असन्तुष्ट भएको तर्क गरेका हुन ।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको निरन्तर माग अनुसार नै स्वेदशी उत्पादनका कम्पनीलाई एक तहको संरक्षण नै दिने भनेर सोही अनुसार आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेको बताए । “आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिँदा साफ्टा लगायतका धेरै सीमाहरुको पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ,”अर्थमन्त्रीले भने,“त्यसैले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न अन्य उपाय अबलम्बन नगरी भन्सार दरहरुमा हेरफेर गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गरेको हो ।
अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहिलेको कोष भन्दा फरक रहेको दावी गरेका छन । अहिलेको संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदले सिफारीस गरेका योजनाका लागि बजेट दिने व्यवस्था गरीएको उनले बताए । “एक करोड भन्ने वित्तीकै ठेक्का लाग्छ, ठेक्का पनि विषयगत मन्त्रालयले लगाउने हो, यसको कार्याविधि पनि आउँछ, संसदले आफुखुसी बाड्ने होइन,” उनले भने“यो पुँजीगत खर्च हो । अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम सिफारीस गर्न सक्छन । जुन क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित भएर आएका छन । उक्त क्षेत्रको विषयमा वढी जानकारी हुने भएकाले पनि सिफारीस गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो ।”
बजेट विनियोजन गर्दा ठुला आयोजनाहरुलाई केन्द्रमा राखिने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चहरु नपुग्ने खतरा रहेकाले कम्तीमा पनि पुँजीगत खर्च ५ करोडका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगोस भन्ने उद्देश्य राखेको मन्त्री महतको भनाइ छ । उनले भने, “सांसदले सिफारीस गर्नु नै पाप हो भने निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रलाई नै विसर्जन गरीदिउँ न । यति स्पष्ट बनाउँदा पनि आलोचना हुन्छ भने त्यसको औषधि छैन ।”
बजेट ठुलो भयो, कार्यन्वयन हुन्छ, राजस्व लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ, विदेशी सहयोग आउछ, आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने हो भन्ने चिन्ता आफ्नो पनि रहेको मन्त्री महतले बताए । चालु आवको बजेटको आकार भन्दा आगामी आवको सानो नै बनाएको उनले जानकारी दिए ।
“ राजस्व उठाउन गाह्रो छ, विदेशी सहयोग पनि खर्च गर्न गाह्रो छ, खर्च नभएपछि ल्याउन सहज छैन,” उनले भने, “तर, हामीले सुधार कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेका छौ । त्यो सुधारका कार्यक्रमहरु गम्भिरताका साथ लागु गर्छौ । त्यो गर्दा सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौ।” आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको लक्ष्य भन्दा कम नै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना रहेको समेत उनको भनाइ छ।
सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण लिएर निजी क्षेत्रलाई अफठ्यारो नहोस भन्नेमा सरकार सजग रहेको उनले बताए । राज्य संरचनाले एक लयमा काम गर्ने हो भने तोकिएका लक्ष्य सहित अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने उनको दावी छ ।
आगामी आवको बजेट मार्फत आफुले जानेर कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पु्रयाउने काम नगरेको समेत उनले प्रष्ट पारेका छन् । “इमान्दारीता पुर्वम काम गर्दा पनि हिलो छ्याप्ने काम भएको छ,” उनले भने,“समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई राम्रो हुने गरी काम गरेको छु । यति गर्दा पनि हिलो छ्यापिन्छ भने इमान्दार मान्छेले यो देशमा काम गर्न छोड्दिए हुन्छ । यो देशमा इमान्दार मान्छेको आवश्यकता छैन भनेर घोषण गरिदिए हुन्छ ।”
करका दर हेरफेर गर्दा हार्मोनाइज्ड कोडको सन्दर्भमा निकै जटिल हुने भएकाले विगत देखि सोही काम गर्दै आएको व्यक्तिलाइ नै टाइप गराएको मन्त्री महतको भनाइ छ । “आधिकारीक व्यक्तिले सम्पुर्ण कुराहरु टुङगाएर हस्तक्षेप गरेर इन्ट्री गरिएको छ । इन्ट्री गर्दा पनि आधिकारीक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा गरीएको हो,” उनले भने ।
विद्युतीय सवारीको सन्दर्भमा पनि निकै अलोचना गरिएको बताउँदै उनले भने,“इभीको म पक्षपाती नै हो । अहिले इभीको प्रविधमिा धेरै सुधार आइसकेको छ । इभीको करका दरलाई चलाई तर्कसंगत बनाएको उनको भनाइ छ । “इभीलाई निरुत्साहीत हुने गरी दर कायम गरिएको छैन,” उनले भने,“अघिल्लो दिन गाडी भन्सार पाए भए भन्ने कुरा छ । एक दिन अघि भनेर गाडी बोर्डमा आएर भन्सार पास भैसक्छ ?”
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया