एनआरएनएको विवाद समाधान, अब एउटै संघ बन्ने सहमति

गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान भएको छ । १० औं महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए अन्ततः एउटै बन्ने सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एक भएको हो। एनआरएनएको विवाद मिलाउन पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पनि भूमिका खेलेका थिए । आइतबार दुबै समूहबीच भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रभाकरको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो अबसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न केही असहज भएको बताउँदै एकठाउँमा आएको खुशी लागेको बताए । प्रधानमन्त्रीले दुईटै विधानलाई परराष्ट्रबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन सुझाव समेत दिए ।

विभाजित एनआरएनएलाई एकतावद्ध बनाउन अध्यक्ष डा। बर्दी केसी, अध्यक्ष विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवादलाई जारी राखेका थिए । जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो । उपाध्यक्ष आरके शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि लागि पर्ने दुवै पक्षका पदाधिकारीहरू, पार्षदहरु, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ ।

सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ सहमतिपत्र

सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । अब भने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका छन् ।

जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।

यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

यो यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।