‘एलडिसी स्ट्राटेजी’ मस्यौदामाथि छलफल

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने रणनीति (एलडिसी स्ट्राटेजी) तर्जुमाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । आज राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले रणनीतिसम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले सन् २०२१ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको थियो । अर्थात आगामी २०२६ बाट नेपाल विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।

उपाध्यक्ष संयोजक रहेको निर्देशक समितिमा अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवका साथै निजी क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ । आइतबारको छलफलमा उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ, आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, आयोगका सचिव डा तोयनारायण ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याललगायत सहभागी थिए । निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे उपस्थित थिए ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम उपभोग गर्न र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि आउने चुनौतीहरूको सामना प्रभावकारीरूपमा गर्नका लागि रणनीति बनाइरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो रणनीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

“मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, सम्भावना र स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्नसक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी रणनीति तयार हुनेछ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “यसकै आधारमा दातृ संस्था, निजी क्षेत्र, समुदायलगायतले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।”

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक ९एलडिसी० बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका सुविधाको कटौती हुने हुँदा त्यसको सम्भावित असर र व्यवस्थापनबारे निजी क्षेत्रदेखि नीति निर्माण तहसम्म चासो छ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायतका क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ । स्तरोन्नतिपछि गरिने सुविधा कटौतीले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने असर पहिचान र तिनको व्यवस्थापनका लागि नेपालले सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधि पाएको हो ।

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौँ शिखर सम्मेलनबाट यो फोरमको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको छ । यसकारण पनि नेपालले स्तरोन्नति चरणको सङ्क्रमणकालीन अवधि र स्तरोन्नतिपछिको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।