केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति पाएका संस्थाका सञ्चालकले दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुने व्यवस्था झनै कडा बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले संवैधानिक पद धारणा गरेको वा राज्यका कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई एकै पटक भुक्तनी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले आफूले अनुमति दिएका संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी पनि एकै पटक भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको बोर्ड तथा व्यवस्थापनमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९ लाइ संशोधन गर्दै सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई कडाई गरेको हो ।

संशोधित नीति अनुसार संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म भूक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी रहन सक्ने छैनन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र/इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनि चेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक/पदाधिकारीको रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था संशोधित नीतिमा उल्लेख छ ।

यसभन्दा अघि संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म र यस बैंकबाट इजाजत÷अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नसक्ने व्यवस्था थियो ।

केन्द्रीय बैंकले संशोधन गरेको नीतिले लगानी गरेको संस्थाका कर्मचारीको हकमा भने छुट दिएको छ । नीति अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी नेपाल सरकार वा केन्द्रीय बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा समेत यो व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुर्याउने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीति अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था स्थापना गर्न ५ देखि ८० करोडसम्मको चुक्ता पुँजी अनिवार्य गरिएको छ । विदेशबाट समेत पेमेन्ट ल्याउन र दिन सक्ने संस्थाका लागि ८० करोड, स्वदेशमा मात्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीका लागि ४० करोड, भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरुबाट भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका लागि २५ र कार्ड बाहेकका उपकरणबाट भुक्तानी गर्ने संस्थाका लागि ५ करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको छ ।

नीति अनुसार नयाँ कम्पनीमा मात्र नभई पुरानामा पनि विदेशी लगानीकर्ताले १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । त्यसका साथै भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरु मर्जरमा पनि जान सक्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।