उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रि रमेश रिजालले पछिल्लो समय व्यापारिहरु खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन।
मन्त्रि रिजालले उद्योग ब्यवसायले गति नलिएसम्म आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्ने बताउनु हुदै यसले मुलुक समृद्धीको बाटोमा लम्कीन नसक्ने बताए । मन्त्री रिजालले आईतबार बीरगन्जमा उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको बाणिज्य नीति मस्यौदाका सम्बन्धमा मघेस प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैँ यस्तो बताएका हुन।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति २०७२ लाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले वाणिज्य नीति मार्फत बजार विकास गर्ने, मूल्य श्रृंखलासँग लाभदायी सम्बन्ध गाँस्ने र प्राथमिक उत्पादकदेखि अन्तिम उपाभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवाको प्रवाह लागत–प्रभावी बनाउनेगरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो।
मन्त्राललयले नयाँ वाणिज्य नीति २०८० को मस्यौदा तयार गरि सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले वाणिज्य नीतिको मस्यौदा सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय छलफलको क्रममा मधेश प्रदेशको वीरगंजमा छलफल गरेको हो । छलफलमा मन्त्री रिजालले स्थिर सरकार नबन्दासम्म उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्न कठिनाई हुने बताए। पछिल्लो समय व्यापारिहरु खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै मन्त्री रिजालले स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
मन्त्री रिजालले परिस्थिति बस मुलुकले राजनीतिक रुपमा धेरै उतारचढाव हेरी सकेकोले अबका दिन आर्थिक बिकास र निमार्णको रुपमा अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले उद्योग ब्यापार गर्ने होईन सहजिकरणसम्म गरि दिने हो भन्नु हुदै मन्त्रि रिजालले उद्योग ब्यापार नीजि क्षेत्रले नै गर्ने हो र जसका लागि सहजिकरण गर्न सरकार तैयार रहेको बताए। सरकारका तर्फबाट हुने सक्ने सबै प्रकारको सहयोग र सहकार्य गर्न सरकार तैयार रहेको स्पष्ट पार्नु हुदै मन्त्रि रिजालले दुबिधामा नपर्न आग्रह गरे ।
उद्योगि ब्यापारी माथि शङ्का उपशङ्का एंव नकारात्मक दृष्टिीकोणले हेर्नेहरुलाई ब्यवसायीहरुले ब्यापार गरेर सहज रुपमा पैसा कमाउनु भन्दा मेहनत गरेर राष्ट्रलाई सहयोग गर्न समेत मन्त्रि रिजालले सुझाव दिए ।
त्यसगरी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासनिले मुलुकको स्रोत साधन र कृषि क्षेत्रको उपयोग गर्ने गरि पुर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले समुचित ध्यान नदिएकोले आयातले प्रोत्साहन पाएको बताए। आयातलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा सुधार गर्दै कृषि उपजका सामग्रिले प्रोत्साहन पाउने गरि बाणिज्य नीति बनाउन सातै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए।
छलफलमा वाणिज्य नीतिले आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार दुवैलाई ध्यान दिई व्यापारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी व्यापारको माध्यमवाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिए । एकपटक तर्जुमा भएको वाणिज्य नीतिले मुलुकभित्र हुने राजनैतिक, शासकीय र कानुनी परिवर्तन, अन्तराष्ट्रिय रुपमा घटने घटनाक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तन र उपभोक्ताको रुचीमा हुने परिवर्तनलाई समेटन नसक्ने भएकाले ती परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नीतिको समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालमा विगतमा तर्जुमा भएका वाणिज्य नीतिले आन्तरिक व्यापार भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सेवा निर्यात भन्दा वस्तु निर्यातलाई धेरै जोड दिएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले वाणिज्य नीतिको प्राथमिक दृष्टिकोण सक्षम, कुशल र प्रभावकारी आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माण गर्दै क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुल्य शृंखलामा व्यापारको माध्यमबाट लाभदायी सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा जोड दिएको छ ।
बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिवेश, कोभिड महामारी, अतिकम विकसित मुलुकवाट स्तरोन्नति, संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानमा भएका परिवर्तन समेतलाई ध्यान दिई विद्यमान वाणिज्य नीतिमा समयानुकुल परिमार्जन गर्दै नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया