जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ र हकप्रद निष्कासनमा कडाई गर्न धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच सहमति

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासनमा कडाई गर्ने भएको छ । जसका लागि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दै पैसा उठाउने तर परियोजना विकासमा वेवास्ता गरेको गुनासो बढेपछि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीका लागि कसिलो प्रावधान राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।

बोर्डले नियमावली संशोधनका लागि जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल समेत गरेको छ ।  छलफल हुँदा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्न उर्जा उत्पादक समेत सहमत भएका छन ।

आईपीओ निष्कासन

जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।

जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाका आईआरआर बाह्र प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

हकप्रद निष्काशन

त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेका जलविद्युत कम्पनीहरुले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने सहमति भएको छ । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू गरिने तथा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।

लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था

जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिने भएको छ।

सो अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्नेछ ।

जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको हो।

सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने छ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।