फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर भित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूणर्पाठमा सर्वोच्चले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामाथि गत असार ४ गते सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको पूर्णपाठ असोज ४ गते आए तापनि मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मंगलबार जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु ।’ उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूणर् रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्न समेत पूणर्पाठमा उल्लेख गरेको छ ।

फेवातालको विस २०१८ सालदेखि विस २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुगिंएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनुपर्ने सर्वोच्चको पूणर्पाठमा उल्लेख छ ।

‘२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा वाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनु,’ पूणर्पाठमा भनिएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको सर्वोच्च अदालतको पूणर् पाठमा व्याख्या गरिएको छ । ‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निणर्य बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निणर्य गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन,’ पूणर्पाठमा भनिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।