एनसेलबारे ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

 

लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।

 

एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । 

 

विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

 

एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा आज लेखा समितिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

 

समितिको बैठकले गरेको निर्णय:

“समितिको आजको बैठकमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण एवं कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारी सहित छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय बमोजिम निर्णय भयोः

१. मलेसियन टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर वा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अर्को कम्पनीलाई खरिद विक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा आधिकारिक रुपमा नेपालको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पूरा गर्छ भन्नुले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया जानकारी गराएको देखिँदैन ।

कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिनु, शेयर खरिद विक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद विक्री गरिनु, नेपाल बाहिर शेयर खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका करहरु प्रभावित गर्न खोजिनु, करिव ६ वर्षपछि कानूनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोवार प्रारम्भिक रुपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

२. हालै भएको भनिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकोले अनुसन्धान गरि निस्कर्षमा नपुगुञ्जेल अवधिभरको लागि यस शेयर खरिद विक्री कारोवार सम्वन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न), तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यर्थाथता पहिचान गर्नका लागि ३० दिन भित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरि तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । साथै यस शेयर खरिद विक्रि सम्वन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाई सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशिघ्र (४८ घण्टा भित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

यस विषयहरुसंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरुमा रहेका छिद्रहरुको उपयोग गरि हुने सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरुको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरि र आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरि स्पष्ट खाका सहित दुरसंचार सम्बन्धी कानूनहरुलाई शंशोधन गर्नु पर्ने देखिएकोले संसदको आगनी अधिवेशनको प्रारम्भ सम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउन समिति बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।”