सहज कर्जामा कडाइपछि ‘सीडी रेसियो’ हालसम्मकै न्यून, बैंकहरुसँग अर्थतन्त्रलाई गति दिन प्रयाप्त स्रोत

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहज कर्जा लगानी हुने क्षेत्रलाइ नियमन गरेसँगै अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसारको गति प्रदान गर्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट सहज कर्जा जाने क्षेत्र रियल स्टेट, मार्जिन कर्जा र चालु पुँजी कर्जामा कडाई गरेसँगै वित्तीय प्रणालीमा कर्जा लगानी योग्य रकम बढेको हो । केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेर उद्यागी व्यवसायीलाई सहज कर्जामा कडाइ गरेसँगै कर्जाको माग घट्दै आएको छ । पुराना ऋणीले कर्जा थप गर्ने सीमा नभएको र नयाँ उद्यामी व्यवसायी नथपिएकाले पनि कर्जा कर्जा निक्षेप अनुपात हालसम्म कै न्यून देखिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.९६ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई खारेज गर्दै २०७८ भदौ ८ देखि कर्जा निक्षेप अनुपात लागू गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्दादेखि अधिकतम ९० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिदियो । केन्द्रीय बैंकले सीडी लागू गरेदेखि ८० प्रतिशत भन्दा तल झरेको थिएन । तर, पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दी, कर्जा प्रवाह कडाइ, उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि कर्जा निक्षेप अनुपात हालसम्मकै न्यून विन्दुमा आएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सहज कर्जा जाने क्षेत्र रियल स्टेट तथा मार्जिन कर्जामा नियन्त्रणात्मक कदम चाल्दै जोखिम भारित पनि बढायो । त्यसैगरी ओभरड्राफ्ट कर्जामा पनि कडाइ गर्यो । त्यसका साथै चालु पुँजी कर्जामा पनि कर्डाइ गर्दै पुराना चुक्ता नभएसम्म नयाँ लिन नपाउने तथा व्यवसायको नगद प्रवाहका अधारमा मात्र कर्जा पाइने सीमा तोक्यो । त्यसले गर्दा पुराना ऋणीलाई नयाँ कर्जा थप गर्न भन्दा पनि पुरानै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन ।

साथै बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात कसिलो भएकाले समेत कर्जा विस्तार प्रभावित भएको हो । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम भने बढी नै रह्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप थपिएको अनुपातमा कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसकेपछि अधिक तरलताको समस्या देखियो । त्यसले वित्तीय क्षेत्रको अल्पकालिन ब्याजदरलाई एक प्रतिशतको हाराहारीमा झर्यो भने कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्न थाल्यो । ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरुमा कर्जा लगानी योग्य रकम थुप्रिन पुगेको हो ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले सहज कर्जा विस्तार हुने क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थामा केही खुकुलो गरेको छ । सेयर कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको पनि केही जोखिम भार घटाएको छ भने घरजग्गा धितोमा दिने कर्जामा समेत केही लचकता अपनाएको छ । तरपनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरी ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको भएपनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रले निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी गर्न नसकेको हुनाले कर्जा निक्षेप अनुपात हालसम्मकै न्यून भएको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बताए । “पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कर्जा लगानीयोग्य रकमले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्रयाप्त स्रोतको व्यवस्थापन भएको छ,”पौडेलले भने,“वित्तीय प्रणाली आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न समक्ष छ ।” पुराना ऋणीलाई कर्जा तिर्ने दबाब र नयाँ उद्यमी नआएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन उपकरण, ट्रेजरी बिल्स तथा विकास ऋणपत्रमा मात्र लगानी गरेको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३ खर्ब १८ अर्ब निक्षेप थपिएको छ भने १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रहेको थियो । सो दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८१.६५ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस २१ गतेसम्ममा वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ६० खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।