ऋणीलाई थप पीडा नदिने सरकारी नीतिले अफठ्यारोमा बैंक, धितो सकार्न मालपोतबाट असहयोग नहुने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा देखिएको समस्या सहज हुने भएको छ । भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सर्वसाधारण कै सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुसार गर्नु पर्ने काम कुनै असयोग नहुने जनाएको हो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारले पनि पीडितलाई थप अफठ्यारोमा पर्न नहुने नीति लिएको छ । सरकारको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली गर्न अफठ्यारो भएको थियो । बैंकको ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको धितो बिक्री वा सकार गर्न खोज्दा स्थानीय तह तथा मालपोत कार्यालयबाट अनावश्यक दुख दिने गरेको बैंकहरुको गुनासो छ । तर, भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी भने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर काममा कुनै मालपोत कार्यलयले रोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।

पीडितलाइ थप पीडा नदिने सरकारको नीति रहेको भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणी दवाडीले बताए । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारण कै सम्पत्ति भएकाले कर्जा असुलीमा प्रक्रिया पुगेको अवस्था रोक्ने भन्ने छैन,” दवाडीले भने,“रित तथा प्रक्रिया पुरा भइ आएका फाइललाई पनि झुलाउने काम भएको हो भने आवश्यक कारबाही मन्त्रालयले गर्छ ।”

कर्जा असुलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो बिक्री तथा सकार गर्न समस्या भएको भन्दै बैंकहरुको कुनै पनि गुनासो नआएको सचिब दवाडीको भनाई छ । “मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले कुनै काम कारबाहीमा बैंकलाई असहयोग गरेको छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्छ,” सचिब दवाडीले भने,“बैंक भन्दैमा प्रक्रिया पुरा गरेको छैन भने मालपोतले गर्नु पर्छ भन्ने जरुरी भएन ।”

बैंकहरुले धितो बिक्री तथा सकार गर्न खोज्दा स्थानीय तह र मालपोतको असहयोग भएपछि अफठ्यारो पर्दै आएका थिए । मालपोत तथा स्थानीय तहको असहयोगले पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली समेत प्रभावित भएको एक बैंकरले बताए । “फागुन र चैत महिनामा विगतको तुलनामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेको भएपनि असुली बढाउन सकिएको छैन,” ती बैंकरले भने,“स्थानीय तहले सिफारीस नदिने तथा मालपोतले आवश्यक रुपमा ऋणीलाई सर्पोट गर्दै झुलाउने गरेपछि असुली सुस्त भएको छ ।”

कोरोना महामारीको असर तथा आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । विगतको कर्जा पनि उठ्न सकेको छैन । कर्जा उठ्न नसकेपछि प्रोभिजनीङ निरन्तर बढी रहेको छ । नयाँ कर्जाको माग नहुने तथा पुरानो कर्जा नउठ्ने भएपछि बैंकहरुको आम्दानी नै प्रभावित भएको ती बैंकरको भनाई छ ।

बैंकहरुले दावी गरे अनुसार मालपोत कार्यालयले असहयोग गरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा नआएको सचिव दवाडीले बताए । बैंकहरुले कर्जा असुलीको नाममा प्रक्रिया पुरा नगरी जग्गा बैंकको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने काम मालपोत बाट नहुने सचिव दवाडीकोे भनाइ छ ।चालु आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत ५५ अर्ब ८० रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो रकम चालु आवको माघ महिनाको तुलनामा २ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढेको हो । माघ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत ५३ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको तथ्याङक हेर्दा पनि बैंकहरुले धितो सकार गर्ने तथा कर्जा अपलेखन गर्ने र अपलेखनबाट हुने रिकभरीमा समेत खासै सुधार आउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण ऋणीको आम्दानीमा कमी आई समयमा कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सकेन । ऋणीले सावा ब्याज तिर्न नसकेपछि कायम भएको खराब कर्जालाई सेटल गर्न धितो सकार गर्ने र अपलेखन गर्ने गर्छन ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ बरावरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेकोमा फागुन महिनामा बढेर १८ करोड ४० लाख बरावरबको थप भइ कुल गैर बैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बरावरको पुगेको छ । फागुन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० लाख रुपैयाँ बरावरको मात्रै कर्जा अपलेखन गरेका छन् ।

फागुन महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा अपलेखन कुल एक अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बरावरको भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै बैंकहरुले फागुन महिनामा कर्जा अपलेखनबाट हुने आम्दानी स्थिर अर्थात माघ महिनामा जति थियो त्यतीनै रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङकलाई हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि सो अनुसार काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।