सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलेले हालको लाइसेन्स वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक पाँच हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका जानकारी दिए । “अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या लाइसेन्सको छ । विभिन्न कारणले लाइसेन्स छपाइ बन्द थियो । करिब एक महिनादेखि भने दैनिक पाँच हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका छन्, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ”,उपप्रधानमन्त्री महासेठले भने।
लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेर नयाँ प्रविधि थपेर छपाइ र वितरणलाई तीब्रता दिने बताउँदै महासेठले अहिलेकै गतिमा छपाइको काम भए एक वर्षभित्र कामले पूर्णता पाउने बताए । त्यसैगरी उनले राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत र स्तरोन्नतीको कामलाई परिणाममुखी बनाइने तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई थप गतिशील बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
५० अर्ब भुक्तानी दायित्व
उपप्रधानमन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीको झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व बाँकी रहे पनि हाल आन्तरिक रूपमा केही व्यवस्थापन गरेर निर्माणका काम भइरहेका बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कतिपय सडकलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने र सम्भव नभए एक सय ६५ सडक अर्को वर्ष प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाइन बताए ।
यस्तै उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम चाँडो गर्नेगरी लागिपरेको र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोलगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिने अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि निर्वाचन क्षेत्र विशेष रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छन् । तिनको नियमित मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । हरेक पाँच वर्षमा सडक ‘ओभरले र रिफिलिङ’ गरिँदैआएको छ ।
सचिव सिग्देलका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गको कामलाई पनि नियमित भइरहेको छ । जसमध्ये पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने आयोजनामा हालसम्म ६७ अर्ब खर्च रुपैयाँ भइसकेको छ । करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, हुलकाकी राजमार्ग एक हजार सात सय ९८ किलोमिटर सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ । उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सचिव सिग्देलले बताए ।
समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले महाकाली करिडोर सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । बैठकमा सांसदहरुले सडकमर्मत, स्तरोन्नती र गुणस्तरीय निर्माण ध्यान दिन आग्रह गरे । साथै उनीहरुले सडक निर्माणले गति नलिँदा धुँवाधुलोले जनजीवन प्रभावित बनिरहेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया