बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ लाइसेन्स दिन भनेको हो ।
नेपाल टेलिकमले २०५६ बैसाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतीपत्र लिएको हुँदा भोली (बैशाख २८) मा यसको २५ वर्षे अवधि पूरा हुन्छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतीपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ ।
तथापी, यस्तो अनुमतीपत्र सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँच/पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नविकरणसमेत गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नविकरणबापत सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको थियो।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया