मूल्याङ्कन चरणको आयोजनालाई ठेक्का सम्झौताको समय सीमा नहुने, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने समय थप

बहुवर्षिय ठेक्का सम्झौताका लागि आयोजना मूल्याङ्कनको चरणमा भएको खण्डमा समयसीमा नलाग्ने भएको छ । सरकारले आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्काका लागि समय अवधि बढाउँदै मूल्याङ्कन सुरु भएको खण्डमा स्रोत सहमती समेत खारेज नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का सहमती सम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गर्दै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने समय थप गरेको छ । त्यसैगरी ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेका अवस्थामा मात्र स्रोत सहमति भएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सहमती रद्द नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै मूल्याङकनको चरणमा भए मात्रै पनि रद्द नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

मापदण्डको दोस्रो संशोधन मार्फत सरकारले बहुवर्षिय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हकमा बैंशाख मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यव्सथा गरेको छ । यसभन्दा अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने समय अवधिमा चैतमसान्तसम्मलाई तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी सरकारले बहवुर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमती प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको नौ महिना भित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्थालाई असारमसान्त सम्मको समय थप गरेको छ । त्यसका साथै ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाको हकमा त्यस्तो समयसीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै मूल्याङकनको चरणमा मात्रै रहेको आयोजनालाई समय सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेस भएका र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बहवुर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमती वा स्वीकृति दिन सक्छ ।

आयोगबाट प्रस्ताव भई आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमती माग भई आएका आयोजनाको हकमा आवश्यक, औचित्य र सम्भावित स्रोत उपलब्धताको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणासम्म स्रोत सहमती प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । तर खण्ड खण्डमा निर्माण गर्न नसकिने वा स्रोत सुनिश्चितताको अभावमा आयोजना अधुरो रहन गई हानी नोक्सानी हुन सक्ने प्रकृतिका आयोजनाको हकमा सीमा लागू नहुने व्यवस्था छ ।

मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका आयोजनाको हकमा यस मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ । बहवुर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतीबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बरावरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्वन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमा भित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालय वा निकायको विनियोजित बजेट र नेपाल सरकारको वित्तीय अवस्था समेतको आधारमा अर्थमन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमती उपलब्ध गराउन सक्नेछ । सहलगानीको आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने अंशको लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमती प्रदान गरिनेछ ।

बहुवर्षीय ठेक्काका लागि आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन योजना आयोगबाट उपलब्ध गराएको सहमति वा स्वीकृति ठेक्का सम्झौता हो । बहुबर्षीय ठेक्काको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट उपलव्ध गराएको स्रोत सहमती हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी आर्थिक वर्ष सम्मको अवधिको ठेक्का बहुवर्षिय ठेक्का हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।