कृषि क्षेत्रलाई ५७ अर्ब २९ करोड, रासायनिक मलको अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले रासायनिक मलमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो परियोजना बिस्तारै सरकारको प्राथमिकताबाट बाहिर पर्न थालेको हो।

विगतमा ६–७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुन थालेपछि सरकारले बजेट कटौती गर्न थालेको हो। सरकारले हिमाल र तराईमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघामा एकीकृत खेती गर्नेलाई ब्याज छुट दिने नीतिसमेत लिएको छ।

साना किसानको बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको लागि सरकारले प्रिमियम रकममा अनुदान प्रदान गर्न एक अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्याएको छ।

केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कृषि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन।

कृषि बीमामा सरकारले प्रमियिम रकमका ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा विसं २०८१ देखि २०९१ सम्म कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका छन् ।

उनले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकिकरण गरी उत्पादन र उत्दपादिकत्व अभिवृद्धि गरी सरकारी निजी सहरकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।