कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा कुन मन्त्रालयले कति पाए ?

0
Shares

अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री पुनले पेस गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट पाउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड र खानेपानी मन्त्रालयले २६ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, पर्यटन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्राप्त गर्दा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ६ अर्ब ५५ करोड बराबर प्राप्त भएको छ । यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएको छ ।

१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड प्रस्तुत गर्नुभयो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ चार खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब रूपैयाँ र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । प्रदेशका लागि सशर्त अनुदानतर्फ २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड र ७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।