बैंकहरुको जोखिम नबढ्ने गरी वास्तविक ऋणीका कर्जा प्रस्तावलाई सहयोग गर्न गभर्नरको अनुरोध

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘जेन्यून’ कर्जाका प्रस्तावलाई गम्भिर रुपमा अध्ययन गरी अघि बढाएर सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बैंकहरुले जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वास्तविक ऋणीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुला भएर बनाउने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने, “बैंकका साथीहरुले जोखिम धेरै लिनुस् भन्दिन तर जेन्युन प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा केलाइ दिनुहोस । बैंकेवल कस्टुमर हो भने सहयोग गर्नुहोस् ।” आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत दिइसकिएको समेत उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको उनले बताए । त्यसका लागि छलफल पनि सुरु गरिसकेको उनले बताए । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा एडभाइजरी कमिटी पनि सक्रिय हुने व्यवस्था यसै वर्षदेखि सुरु गरेको बताउँदै उनले भने, “समितिले दिएको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीति आउँछ ।”

वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा हामीले चासो धेरै राख्दछौं । ब्याजदर र कर्जामा धेरैजसो देखिन्छ । पछिल्लो समय नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशत छ । यो नीतिगत दर भारतको भन्दा एक प्रतिशत विन्दुले कम हो ।  लघुवित्तको अभ्यास असफल भएको भन्ने विचारप्रति सहमति हुन नसकिने समेत उनले बताए । “लघुवित्तको मोडल सम्बन्धी समीक्षा गर्न सकिने भएपनि यसलाई असफल भयो भनेर खारेज गर्ने भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार मोडललाई केही परिष्कृत गरेर काम गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा राजनीति नेतृत्वका आ–आफ्नौ धारणा आउने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने, “बजेट ल्याउनेले ठिक भन्ने र प्रतिपक्षमा भएकाले गलत भन्ने गरेको सुनिन्छ ।” यो राजनीति विषय पनि भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।  बजेट बनाउने क्रममा राष्ट्र बैंकको पनि सहभागीता हुने र बजेटमा अर्थमन्त्रीको टीमले इमान्दारी प्रयास गरेको बताउँदै उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई साथ लिनेगरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्न खोजिएको छ ।” सूचना प्रविधिको विषयमा पनि चासो दिएको उनको भनाई छ ।

आगामी आवको बजेटले कृषिलाई अघि बढाउने र प्रथामिकतामा राख्ने सन्दर्भमा स्पष्ट रहेको उनको दाबी छ । बजेटका प्रथामिकता र उद्देश्य स्पष्ट भएकाले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बुझेर बजेट आएको उनको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समयमा नै पुँजीगत खर्च सुरु भएको खण्डमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्य कायम गर्न सकिने उनको बुझाई छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये विगत २ वर्षदेखि सार्वजनिक वित्त सबैभन्दा धेरै चुनौतिपूर्ण अवस्था रहँदै आएको उनले बताए । अहिलेको बजेट बनाउने सहज अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने, “बजेट सीमाहरुभित्र नै बसेर तयार भएको छ । बजेटले नीति क्षेत्रलाई सँगै लैजाने र विकासको हुटहुटी देखिन्छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।