सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन गरी विश्लेषण उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरिन्छ- प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे ।

“समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।”

संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु ।” उनले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर रहेको बताए ।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पारे ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरू तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

“पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिश प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।