टेलिकमले नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्नुपर्ने

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले तिर्नु पर्ने नविकरण शुल्क २० अर्व रुपैयाँ पाँच किस्तामा तिर्नु पर्ने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमले किस्ताका आधारमा नवीरकण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन ।

टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।