पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवित गर्न १० वर्षे रणनीति, ‘लगानीमा साझेदारी, प्रतिफलमा हिस्सेदारी’

सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ बाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्नजीवित गर्न १० वर्षे रणनीतिक अवधारणा ल्याइने जानकारी दिए।

सिंहदरबारमा आयोजित कोभिड–१९ पछिको पर्यटन र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रममा समेटिने पर्यटन विकासका योजना कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा उनले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई पर्यटन दशकका रुपमा अघि बढाइने बताए ।

उनले पूर्वघोषित नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० कार्यक्रम पनि कोभिड–१९ का कारण स्थगित भइसकेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षे पर्यटन रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए।

“आगामी आवको नीति कार्यक्रममा नेपालको पर्यटनको १० वर्षे रणनीति (सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म) कोलाई समेत मध्यनजर दिएर सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउनेगरी प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ, यसको विस्तृत कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ”, मन्त्री भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार सामान्यतः सन् २०२० ‘सर्भाइबल’ वर्ष हुनेछ भने सन् २०२१ ‘रिभाइबल’ र सन् २०२२ देखि पर्यटन सामान्य अवस्थामा फर्कने आँकलनसहित रणनीति बनाइएको छ । यो भनेको सन् २०३० सम्मको अवधिमा कुनै न कुनै विधालाई प्राथमिकता दिएर पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ ।

पर्वतीय पर्यटन, पर्या पर्यटन, जल पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र शिक्षा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । साथै कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमिक तथा व्यवसायीको हितमा पुनःस्थापनाका प्याकेजल्याइने जनाइएको छ ।

‘लगानीमा साझेदारी, प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को अवधारणा

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले अहिले पर्यटन उद्योगका श्रमिकलाई व्यवसायीले निकाल्न नपाउने र उनीहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने सोच बनाएको भन्दै साझेदारीका साथ अघि बढ्ने बताए।

‘लगानीमा साझेदारी, प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को अवधारणासहित प्रदेश र स्थानीय तहसँग लगानी पनि साझेदारी गर्ने र प्रतिफललाई पनि बाँडफाँड गर्नेगरी योजना बडाइएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारितालाई बढाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सातवटै प्रदेशमा ठूला–ठूला पर्यटकीय गन्तव्यमा लगानी गर्ने भएको छ । उनले सात प्रदेशका ठूला गन्तव्यको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

ती गन्तव्यको छनोट प्रदेश सरकारसँगको सहमतिमा गरिने र निर्माणको काम पनि साझेदारितामा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’, पदमार्ग, गढी किल्लाको संरक्षण र पर्यटन विकास, सांस्कृतिक पदमार्गको विकास गरिनेछ ।

लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने

लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत्तर विकासको निम्ति लुम्बिनी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। उनका लुम्बिनीस्थित मायादेवी क्षेत्र, रामग्राम, तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु, रुपन्देही क्षेत्रमा पर्ने बुद्धसँग सम्बन्धित स्थललाई एकअर्कासँग जोडेर बृहत्तर लुम्बिनी विकासको अवधारणा अघि बढाइनेछ ।

उक्त प्राधिकरणमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक साझेदारी रणनीतिका साथ विदेशी लगानीलाई समेत उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्ने छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रुपमा सङ्गठन पुनःसंरचनाको कामलाई पछि छिट्टै पूर्णता दिइने जनाइएको छ ।

हाल संसद्मा रहेको प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई शुक्रबारदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनको दौरानमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने छ ।

नेपालको पर्यटन नीतिअनुरुप पर्यटनसम्बन्धी कानून निर्माणलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । त्यस्तै नेपालको पर्यटनलाई बाह्रै महिना गतिविधि सञ्चालन गर्न ‘अल सिजन टुरिज्म’ को अवधारणाका रुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

नेपाल एयरलाइन्सलाई सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा विकास गरिने

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा विकास गरिने भएको छ । मन्त्री भट्टराईले निगमको वित्तीय व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय सुधार गरी हालको ऋणभारलाई समेत कम हुने गरी रणनीतिक सुधारको थालनी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गरिने बताए।

बारामा प्रस्तावित दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगामी आव निर्माण कार्य शुरु गरिने उनले बताए।

उनले निजगढ विमानस्थल चालू आवमै निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य रहे पनि विभिन्न परिस्थितिले असम्भव रहेको बताए। अहिले विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीस्वरुप रुख कटानको प्रक्रिया शुरु हुने क्रममा छ । मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।

उनले विदेशी लगानी नजुटे पनि सरकार आफैंले उपयुक्त ढाँचामा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सोच बनाएको बताए। उनले आगामी वर्षमा २०७७/०७८ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने पर्यटन क्षेत्रको विषयबारे सरोकारवाला निकाय, सांसदसँग चरणबद्ध छलफल गरिसकेका छन । यसै सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पर्यटन विषयमा लेख्ने सञ्चारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया गरी राय सुझाव लिएका हुन ।