रसुवागढी–काठमाडौँ र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, पुल, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन अत्यावश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादन क्षेत्रका लागि आधार निर्माण गर्ने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने गरी उर्जा, सडक, सिँचाइ र शहरी पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानहरुमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तरवृद्धि र समयानुकूल मर्मतसम्भार गरिनेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरी सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

यो सरकारको गठन भएपछि तीन हजार ६६३ किमि सडक कालोपत्र भएको र ३२५ पुल निर्माण भएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । आगामी आवमा ३०० सडक पुल निर्माण गरिने छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १५५ किमि कालोपत्र गरिनेछ । यो सडकमा झापा–धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण शुरु गरिनेछ ।

चालु आवमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार शुरु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनको द्रुतमार्गको रुपमा विकास गरिने भएको छ । यस राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार काम तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले योे आयोजना आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । आगामी आवमा जटिल पुल र सुरुङ निर्माण प्रारम्भ शुरु हुनेछ ।

आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवमा पुष्पलाल लोकमार्गको ३०० किमि र हुलाकी राजमार्गको २५० किमि उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरमा ९० किमि सडक कालोपत्र गरिनेछ । कोशी र कर्णाली करिडोर सडकको ट्रयाक खोलिने सम्पन्न गरि स्तरोन्नति थालिनेछ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण गत आवमा शुरु भएकामा २।६८ किमि सुरुङमध्ये एक किमि सुरुङ सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गमा बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेशी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटीया–दिपायललगायतका सुरुङ निर्माण अघि बढाइनेछ । आगामी आवमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडकखण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडकखण्डको स्तरोन्नति काम शुरु गरिनेछ ।

भारतको जयनगरबाट बिजुलासम्म रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौँ–मेट्रो, भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने तथा चीन र भारतबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । पूर्वाधारको निर्माणसँगै त्यसको गुणस्तर सुधार पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रियस्तरको सडक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबमोजिम निर्माण हुनेछ । सडक दुर्घटना कम गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा सडक सुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

आगामी आवमा सार्वजनिक यातायात सरल, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय यातायात प्रणाली प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ । यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणाली नियमन व्यवस्थित गरिनेछ ।

जल यातायाततर्फ नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रबाट जानसक्ने गरी तयारी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानूनी व्यस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ ।