अब ‘सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’:  प्रधानमन्त्री

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतिशील अन्तरराष्ट्रिय श्रम वातावरणलाई सम्बोधन गर्न नेपालले दरिलो कानूनी र नीतिगत सुधार अपनाएको बताएका छन् ।

विश्व श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०८ औँ बैठकलाई सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइएलओका मौलिक उपकरणलाई पक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालमा पनि लागू गरिएको बताएका हुन।

नेपालका कानूनहरुले नियमित अथवा अनियमित, बाहिरी स्रोतबाट ल्याइएका अथवा करार गरिएका र सङ्गठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रका जुनसुकै श्रमिक भए पनि विभेद नगरेको बताउँदै उहाँले कामदारहरुको जुनसुकै कामको प्रकृति भए पनि उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिइएको र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान समानता, विभेदरहित र सामाजिक न्यायमा आधारित रहेको तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट सशक्त तुल्याइएको बताउँदै उनले श्रमका क्षेत्रमा पनि थुप्रै कानून लागू गरिएको जानकारी दिए ।

नेपालमा बालकदेखि वृद्धसम्म हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा पद्धतिबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको बताउँदै उनले काम गर्न सक्ने उमेरका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको स्पष्ट गरेका थिए ।

नेपालमा २५ वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता र एकल महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता प्रदान गरिँदै आएको र सो रकम विस्तारै वृद्धि भइरहेको बताउँदै यसै वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिए । सो योजनाले रोजगार सिर्जना गर्ने, हरेक उमेरका व्यक्तिलाई रोजगारको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने, बेरोजगार भएमा भत्ता प्रदान गर्ने, नवप्रवत्र्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने तथा दक्षता वृद्धिमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

नेपालमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय र उद्योगस्तरमा सामाजिक संवादका लागि संस्थागत ढाँचा तयार गरिएको तथा विविधखाले टे«ड युनियनबीच अनुपम एकताको उदाहरणका लागि संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र स्थापना गरी साझा मञ्च बनाइएको र श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न र श्रम विवाद समाधान गर्न सो केन्द्रअन्तर्गत त्रिपक्षीय मञ्च बनाइएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा सबै प्रकारको निकृष्ट बालश्रम र २०२५ सम्म सबै रुपको बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै उहाँले २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भन्नने, “यो समय आइएलओ स्थापनाका आदर्शहरुको पालना गर्ने र मानव मूल्य, समानता, सामाजिक न्याय र दिगो भविष्यलाई बढावा दिन प्रदर्शन गर्ने समय हो ।” सन् १९१९ मा स्थापना भएको आइएलओको सम्मेलनमा यसका १८७ सदस्य राष्ट्रका झण्डै छ हजार जनाको प्रतिनिधित्व छ । सम्मेलनलाई करीब ४५ देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।