‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी’बारे शिक्षामन्त्री नै अनभिज्ञ

नेपालमा प्रस्तुत गरिने बजेट कसरी निमार्ण गरिन्छन् भन्ने उदाहरण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबाटैप्रष्ट भएको छ।

यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका बजेटबारे सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

संसदीय प्रणालीमा सरकारका निर्णय वा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावबारे सामान्यतः मन्त्रीहरुको सार्वजनिक असन्तुष्टि आउँदैन। तर मन्त्रालयले नदिएको कार्यक्रमम समेटिएपछि शिक्षमन्त्रीले पहिलो पटक यो कार्यक्रम आफुले नराखेको दाबी गरेका हुन्।

सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञता सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइने जनाएका छन्। बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैह्रसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।

“सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ”, मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुनेछ ।”

बजेटमा माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधार सहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ । सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कार्यक्रमबारे शिक्षामन्त्री बेखबर रहेको जनाएका थिए। शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले उक्त प्रस्तावले शिक्षामा व्यापारीकरण थप बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरिसकेको छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने प्याब्सन र एन प्याब्सन स्वयंले पनि हाल आफूहरु कोरोना महामारीको प्रभावमा परेका बेला त्यस्तो थप जिम्मेवारी लिन नसक्ने जनाएका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक हाल चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रममा रहेको र उक्त कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूण्र्ण र बृहत् स्वरुपको भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसैको अङ्ग हुनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ।

बजेटमा भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रमको अङ्ग भनिएको छ।

बजेट वृद्धि सकारात्मक

मन्त्री पोखरेलले कूल बजेटको ११.६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित हुनु पुग्नु सकारात्मक रहेको जनाउँदै विद्यमान सीमा र स्रोतका कारण अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन र सीप विकास तथा विद्यालय पुनः निर्माणको बजेटले प्रतिशत उक्त प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा मन्त्री पोखरेलको छ। चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट १०.६८ प्रतिशत छ ।

उनले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यून वेतन भएको स्थितिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा बमोजिम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायतले दबाब दिँदै आएका छन् ।

वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निर्देशिका जारी

मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी भएकाले त्यसलाई आगामी असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारलालाई आग्रह गरेको छ।

स्थगित विद्यालय तहको परीक्षाका बारेमा निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने र उच्चशिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको जनाइएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालयले भने यही जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरेको घोषणा गरिसकेका छन् ।

विद्यालयको पुनः सञ्चालनबारे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।

“महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारु राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।