संघियता: संरचना, संख्या र औचित्य – बैंकर मनोज ज्ञवालीको लेख

देशमा संघियताको बारेमा छलफल चलिरहेको छ भने तीन तहको सरकार, यसको औचित्य तथा पदाधिकारीहरुको संख्यामा अब साँच्चै बहस जरुरी छ। 

 

सानै भौगोलिक क्षेत्रफल र सानो आय भएको राष्ट्रमा देशको सम्पुर्ण आय रकम यहि संयन्त्रमा सकिने र विकास खर्चमा बजेट नै राख्न नसकिने अवस्थाले देश समृद्धितिर कहिले हिड्न शुरु गर्छ ?

 

चालु आर्थीक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटमा जम्मा ४ खर्ब ९ अर्ब  पूँजीगत खर्च छुट्याईएको थियो भने राज्य संचालन खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब। राजश्व संकलन ९ खर्ब ८१ अर्ब अनुमान गरिएको थियो जो ८ खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ। चैत्र मसान्तसम्म चालु खर्च ६ खर्ब ३८ अर्ब भैसकेको छ भने राजश्व संकलन जम्मा ५ खर्ब ९१ अर्ब रहेको छ।

 

आ.व. २०७७/७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा राजश्व संकलन ८ खर्ब ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ भने राज्य संचालन खर्च नै ९ खर्ब ४९ अर्ब अनि पूँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब ५३ अब विनियोजन गरिएको छ। भन्नाले तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चको लागि पनि ६० अर्ब  ॠण लिनुपर्ने बजेट छ त्यो पनि महत्वाकांक्षी राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा भएमा नत्र खर्बौं रुपैया ॠण लिई तलब भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश बजेटको हालत पनी उस्तै छ। 

 

विनियोजीत पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि खर्च नै हुँदैन भने सदुपयोग त खर्चको ५० प्रतिशत भएमा ठूलै कुरो हुन्छ। देशको कूल आयले धान्न नसक्ने र सञ्चालन खर्च भुक्तानी गर्न पनी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसक्दा पनी हामी यसको वैकल्पिक व्यबस्था बारे छलफल गर्दैनौं भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारा र भाषणमा मात्रै सीमीत हुनेछ। 

 

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो व्यापारी, राजनितिज्ञ र अर्थविद्हरुले बजेटले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भनेर धेरै प्रतिक्रिया दिएको देखियो तर आवश्यकता र औकात भन्दा ठूलो यो संरचनाको कारण बजेटका सस्मा कसरी साँगुरिएका छन् यसबारे छलफल किन गर्दैनौं हामी ? 

 

राज्य व्यबस्थामा पञ्चायती व्यबस्था फालेर प्रजातन्त्र ल्याउन सम्भव भयो। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो। देशको संविधान परिवर्तन भयो भने के यो राज्य संरचनाको बारेमा छलफल जरुरी छैन ? की आफैँ बनाएको कुरामा पुनर्विचार गर्नु हुँदैन ? चाहिने नचाहिँदा मुद्दामा आधा बुझेर अनि आधा नबुझेर नी बोल्ने र कुर्लने जनता र नेताहरु यो सेतो हात्तिको बारेमा किन मौन छन ?

 

साँच्चै बेलैमा सोचौं। मैले केहि तथ्य र तथ्याङ्क सहित अध्ययन गर्दा यो संरचना हामीलाई भारी पर्ने देख्दैछु। यो संघियताको विरोध होईन तर संरचना र औचित्यतामा प्रश्न पक्कै हो। अहिले तीन तहको सरकारको संरचनामा यस्तो छ:-

 

 

शुरुमा ७४४ वटा प्रस्ताव गरिएका स्थानीय निकाय २०७४ साउन २८ गतेबाट बाट बढाएर ७५३ वटा बनाईयो। जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४५० गाउँपालिका छन् र सबैमा गरेर ६ हजार ७४३ वडाहरु छन।

 

सबै जिल्लामा स्थानीय निकायहरु बीचमा समन्वय गराउन जिल्ला समन्वय समिति छ र यो संख्या ७७ छ। यसरी स्थानीय सरकार प्रमुख देखि वडा सदस्यसम्म गरेर जम्मा ३५ हजार २२१ प्रतिनिधि छन्। स्थानीय तहको दरबन्दि ६८ हजार ९०८ जना कर्मचारी रहेको छ र बेला बेलामा अलि अलि परिवर्तन गरिन्छ।

 

२०७४ सालसम्म लामो समय स्थानीय निकाय विहिन राज्यले चुनावपछि स्थानीय सरकार पायो र स्थानीय सरकारले धेरै कामहरु स्थानीय स्तरमा गरिरहेको पनि छ।

 

 

७ वटा प्रदेशको लागी प्रदेश सरकार संचालन गर्न प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य ३३० रहेको छ भने समानुपातीकबाट २२० गरी जम्मा ५५० जना सांसद चुनिन्छन।

 

प्रदेश सभाका सभामुख सहितको संरचना छ भने हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ७/७ का दरले ४९ मन्त्रालय, एक।एक प्रदेशसभा सचिवालय, एक/एक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत निर्देशनालय, ६३ वटा निर्देशनालय, ७१७ डिभिजन र कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेशमा २२ हजार २९७ निजामति कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ भने सुरक्षा व्यबस्थाको दरबन्दी अलग्गै छ।

 

 

प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य १६५ रहेको छ। त्यसलाई ६० प्रतिशत मानेपछि बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् ११० जना थपिएर २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ४५ गरी कूल सांसद संख्या ३२० जनाको हुन्छ।

 

यसैगरी संघमा २५ मन्त्री, १२ संवैधानिक निकाय, ५५ विभाग र विभागस्तरका कार्यालय, अन्य चार आयोग, सचिवालय सहित एक हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ। संघमा कर्मचारी दरबन्दी ४८ हजार ४०९ रहेको छ।

 

पहिले ६०१ बढि भनीएकोमा प्रादेशिक संरचनापछि कूल सांसद ८८४ जना भए। अन्य देशको तुलना गर्दा क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा पनी यो संख्या धेरै बढि हो।

 

 

कर्मचारीहरुको तलव सुविधा एक ठाँउमा छ। जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता नै संलग्न चित्र अनुसार छ। स्थानीय डन प्रतिनीधिहरुलाई अदालत नै मासिक तलबमा रोक लगाईदिएपछि विभिन्न सुविधाको नाममा उक्त रकम या सो भन्दा बढि रकम मासिक दिने ब्यवस्था गरिएको पाईन्छ। 

 

त्यस बाहेक गाडी, इन्धन, आवास, सुरक्षा तथा अन्य सुविधामा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ। सेवामा रहेकालाई खर्च छ भने भुतपुर्व प्रतिनिधिहरुलाई समेत थप खर्च राज्यले छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री र समामुखहरुले करौडौंका गाडी र सेवा सुविधा लिएका समाचार पटक पटक पढ्दै बस्छौं हामी।

 

 

अहिले कोरोनाको महामारीमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसक्यो भनेर सरकार भन्छ तर महामारी झन् बढ्दो छ र प्रदेश सरकारको भुमिका केहिँ कतै देखिएन। यस्तो बेलामा पनी भुमिकामा नआउने प्रदेशको यति ठूलो संरचना किन चाहियो ?

 

सांसद संख्या, मन्त्रालय संख्या, आयोग र निकायहरुको संख्या सँगै कर्मचारी संख्यामा समेत बहस र छलफल गरी काम चल्ने र जरुरी मात्रै कायम गरी खर्च घटाउने अनी बचेको रकम देश विकासमा लगाउनुपर्ने बेला अझै आएन र ?

 

 

यसरी आम्दानी भन्दा खर्च बढि हुने गरि यो संरचना कहिले सम्म राज्यले थेग्न सक्छ ? यहाँहरुको यसमा के तर्क छ ? राखौं है।

 

जय होस्, शुभ होस्।