विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेण्ट बैंकर्स संघले असार ७ गते भित्र नै कर तिर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितीलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई सघाउनका लागि यस अघि सरकारले तोकेको अवधिमा नै कर तिर्ने निर्णयमा संघ पुगेको हो ।
संघका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले सबै विकास बैंकहरुले असार ७ गते भित्रमा नै कर तिर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको नोटबजारलाई जानकारी दिए । “सरकारले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले असार ७ भित्रै कर तिर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था त छैन । तर सरकार समस्यामा परेका बेला हामीले सघाउनु पर्छ भनेर सबै बैंकहरुले असार ७ भित्रमा नै कर दाखिला गर्ने गर्ने निर्णय गरेका हौं” नोटबजारसँगको कुराकानीमा ढकालले भने ।
संघको शनिबार बसेको बैठकले तेस्रो त्रैमासिक अवधि अर्थात चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तिर्न सम्पूर्ण विकास बैंकहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको ढकालले बताए । बैठकमा अधिकांस बैंकहरु सरकारलाई सघाउन तयार भए पछि बैठकमा सहभागि नभएका विकास बैंकहरुलाई पनि सोही अनुसार असार ७ भित्रमा कर तिर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ढकालले जानकारी दिए ।
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागि गत चैत ११ गतबाट लकडाउन लागू गरेपछि बैंकहरुले कर बुझाएका थिएनन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्ने म्याद असार ७ र १५ गतेसम्म तोके पनि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्दा हुने आदेश दिएको छ ।
यद्यपी कर कार्यालयले भने अहिलेसम्म र्सोच्चको आदेश अनुसार कर तिर्न सकिने सूचना आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस अघि वाणिज्य बैंकहरुले पनि असार ७ गते भित्रमा नै कर दाखिला गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया