व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्बन्धी अध्ययन समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निश्चित सीमाभन्दा धेरै ऋण लिएका कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उप–समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ऋण लिएका कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा प्रथामिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।
बैंक, वित्त तथा बीमा कम्पनीहरुलाई साधारण शेयर निष्काशन गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुनाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा यो क्षेत्रको बाहुल्यता समेत रहेको छ। धितोपत्रको दोस्रो बजारमा विविधता ल्याउनका लागि अन्य तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागित बढाउने विषय सधै चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत आईपीओ जारी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिएकाmेअवस्था छ। यसको अलवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि उत्पादन मूलक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउनका लागि सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्नुपर्ने शेयरको हिस्सामा समेत छुट दिएको छ।
बैंक, वित्त र बीमा कम्पनीहरुका लागि चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उत्पादनमुलक र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुका लागि न्युनतम १० प्रतिशतदेखि माथि शेयर जारी गर्नसक्ने सुविधा समेत प्रदान गरेको छ ।
त्यति हुँदा पनि पारदर्शिता हुनुपर्ने तथा प्रतिफल पनि धेरैलाइ बाँड्नुपर्ने भएपछि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु भने घरयासी दायराबाट बाहिर निष्कन नखोजेको देखिन्छ ।
शेयर बजार परिसूचक अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनका लागि समेत बैंक, वित्त र बीमा क्षेत्रको अलवा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको पनि सहभागीता हुनु अनिवार्य रहेको उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले बताइन्। उनले ऋण लिएर व्यवसाय गरेको आधारमा पनि साधारण शेयर निष्काशन गर्ने मापदण्ड बनाइनुपर्ने बताइन् ।
मंगलबार अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै झाँक्रीले तत्कालका लागि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ऋण लिएका कम्पनी अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न उप समितिले सुझाव दिएको उल्लेख गरिन् ।
संयोजक झाँक्रीले यस व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि धितोपत्र बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागीता बढाउन मद्दत पुग्ने बताइन्।
About Us
प्रतिक्रिया