विग मर्जरमा जाने संस्थालाई सिसिडिमा सहुलीयत माग

बैंक वित्तीय संस्था मर्जरको लहर चलेको भएपनि बाणिज्य बैंकको संख्या भने घट्न सकेको छैन् । बाणिज्य बैंकको संख्या क मगर्नका लागि बिग मर्जरको चर्चा चलेसंगै फाइनान्स एसोसिएसनले पनि बिग मर्जरमा गएका संस्थालाइ पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप(सिसिडि) अनुपातमा सहुलिएन दिर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिदै मर्जरमा गएका संस्थालाइ मर्जर तथा प्रप्तीको एक वर्षसम्म हाल कायम रहेको ८० प्रतिशत बाट ८५ प्रतिशत सिसिडि कायम गर्न सुझाएको हो । बिगतका वर्षहरुमा मर्जर र एक्युजीसनका लागी दिइएका छुट एंव सहुलीयतका कारणले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । तर, बाणिज्य बैंकहरुमा कमी आउन नसकीरहेको हुदां आगामी मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुका लागी केही छुट दिन सकेमा स्वतस्फुर्त रुपमा मर्जर एंव एक्युजीसनमा जान प्रेरित गर्ने संघको दावी रहेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिन पाउने संस्थापक निक्षेपको सिमालाई ५ प्रतिशतको विन्दुले थप गरि निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी मर्जर तथा एक्यूजिसनमा गएका संस्थालाइ व्याजदर अन्तरको हकमा आ.व २०७६÷७७ को व्याजदर अन्तर गणना गर्दा मर्जर वा एक्युजीसन भएको संस्थाहरु मध्ये अधिक रहेको व्याजदर अन्तरलाई आधार मानी व्याजदर अन्तर गणना गर्नु पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदन समेत केन्दूीय बैंकलाइ आग्रह गरेका छन । साथै समान व्याजदर अन्तर भएका संस्थाहरुको हकमा ०.२५ प्रतिशतका दरले व्याजदर अन्तर कायम गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत एसा्सिएसनले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी हाल व्यापारी र बैंकर एउटै भैरहेकोले बैंकर र व्यापारी छुट्टयाउन व्यक्ति स्वयमलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा व्यापारीक फर्मको हकमा आफ्नो पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म मात्र एउटा वित्तीय संस्थामा र कुलमा १५ प्रतिशत सम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदन समेत एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ ।