सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमिताको आशंका, अनुसन्धान गर्ने निर्णय

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार–सरकारबीचको सहमतिमा हुन लागेको सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रक्रियामा अनियमिताको आशंका गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित जानकारसँगको छलफलपछि समितिले उक्त सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ठूलो अनियमितता हुन सक्ने आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन बैठकबाट सहमति प्राप्त भएको सदस्य राजन केसीले जानकारी दिए।

बैठकमा विज्ञका रुपमा आएका विजयबाबु मिश्रले मुलुकको सार्वभौम र राष्ट्रिय संवेदनशिलतासँग जोडिएको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले धेरै मूल्य तिरेर कम गुणस्तरको ल्याउन लागेको जिकिर गरे।

“करिब ३५ अर्ब रकम तिरेर सरकारले फ्रान्स र जर्मन सरकारसंँग ‘जीटुजी’का माध्यमद्वारा ल्याउन लागेको उक्त सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सातदेखि नौ अर्ब रुपैयाँ घोटाला हुन सक्ने भएकाले संसदीय समितिले चनाखो भएर अनुसन्धान गरोस”, उनले भने।

-फाइल फोटो।

सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेको सेक्युरिटी प्रेसबाट पैसाबाहेक राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवारी अनुमति पत्र मुलुकको अहिलेको आवश्यकता धान्नेगरी छपाई हुन सक्ने बताइएको छ।

अर्का विज्ञ सुजितराज पाण्डेले भने, “सबैभन्दा राम्रो विधि ग्लोबल टेण्डरलाई पन्छाएर ल्याउन लागिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि अपनाइएको विधि तथा प्रक्रिया र उल्लेख गरिएको रकमले ठूलो आर्थिक चलखेल हुन लागेको प्रष्ट भएको छ।”

समितिका सदस्यहरुले राजश्वमा हुन सक्ने चुहावट, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न समितिलाई छानवीन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। सबैभन्दा उत्तम बाटो खुला प्रतिस्पर्धा छाडेर सरकार किन जीटुजीका माध्यमबाट प्रेस खरिद गर्ने मार्गमा अघि बढ्यो भनी उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए।