बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ब्रोकरलाई मर्ज तथा एक्विजिशनमा लैजान सुझाव

वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने लगायत पूँजी बजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित संघीय संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउन र ब्रोकरहरुको पूँजी बढाउन सुझाव दिएको छ।

अर्थ समितिले सांसद रामकुमार झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउनका साथै सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याउन बैंकका सहायक कम्पनी मार्फत शेयर किनबेचको काम गराउन सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै समितिले हाल संचालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बढाएर दश करोड पुर्याउनु पर्ने र पूँजी वृद्धिका लागि मर्जर तथा एक्विजिशन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने लगायत पूँजी तथा मुद्रा बजारमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका खोजीका लागि गठित समितिले निर्धारित समय भन्दा ९ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। गत साउनमा गठित समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो।

अध्ययन उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर कम्पनी, बैकर्स संघ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, लगानीकर्ता तथा पत्रकार लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।