बजेटमा बीमा: फराकिलो बनाईँदै दायरा, श्रमिकको निःशुल्क सामूहिक बीमा गरिने

अब देखि औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारको निशुल्क बीमा हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रमिकको सामूहिक बीमा गरिने बताएका हुन् । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीहरुको १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामुहिक दुर्घटना बीमा गरिने बताए । साथै श्रमजिवी पत्रकारको ७ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ ।

पत्रकारहरुको दुर्घटना बीमाको बीमाशुल्क ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा वापतको बीमाशुल्क समेत सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले संरक्षित र मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक तथा कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुनसक्ने क्षतिलाई परिपुरण गर्न दुर्घटना बीमा गर्ने भएको हो ।

निजी घरको बीमा गर्नेलाई आयकरमा छुट

सरकारले उपत्यका रहेका निजी घरको बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय धेरै अघि देखि उठेपनि यस पटकको बजेट मार्फत सरकारले निजी घरको बीमालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

आगामी आवको बजेट मार्फत सरकारले निजी घरको हकमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुटको दिने भएको छ । पशु तथा बाली बीमाको प्रिमियम वापत ७५ प्रतिशत र जडिबुटी बालीको बीमाको प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तारका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गरि न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । साथै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विस्तार गरिने भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।