अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई बीमा अभिकर्ता बनाइने

बीमा समितिले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई बीमा अभिकर्ता बनाउने भएको छ ।

 

बीमा व्यवसाय विस्तार र पहुँचको दायरा बढाउनका लागि बीमा समितिले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिनका लागि अभ्यास भईरहेको जनाएको छ । 

 

बीमा क्षेत्रको दायरा र सचेतना बढाउन अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाईएको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

 

संस्थागत अभिकर्ताको कारण बीमाको दायरा बढ्ने विश्वासका साथ यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको सञ्जाल हुन्छ । “यदि अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई संस्थागत बीमाअभिकर्ता बनाउन सकियो भने बीमाको दायरा बढ्न मद्धत पुग्छ” उनले भने । 

 

समितिले बीमाको  दायरा बढाउनका लागि वैकल्पिक च्यानललाई प्रयोग गर्न लागेको जनाएको छ । समिति व्यक्तिगत बीमाअभिकर्तामा भर नपरी वैकल्पिक च्यानलको अवधारणा तर्फ मोडिएको हो ।

 

“संसारमा जहाँसुकै पनि वैकल्पिक च्यानल हुन्छ, दायरा विस्तार गर्नका लागि संस्थागत बीमाअभिकर्ताको अभ्यासमा लागेका हौँ” उनले भने । उनले दुई चार जना अभिकर्ताहरु मिलेर संस्थागत रुपमा अघि बढ्न समेत सक्ने बताए । 

 

राष्ट्र बैंकबाट अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको इजाजत पाएका कम्पनीलाई संस्थागत बीमाअभिकर्ताको लाइसेन्स दिने तयारीमा लागेकोपौडेलले बताए । “आइएमई पे, फोन पे, इसेवा लगाएतका अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिनका लागिअभ्यास गरिरहेका छौँ” उनले भने ।

 

समितिले संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स दिए पछि ती संस्थाहरुले कुनै पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा आवद्ध भई संस्थागत बीमाअभिकर्ताको कामगर्न सक्नेछन् । पोलिसी जारी गर्ने काम नभई संसथागत बीमाअभिकर्ताको काम गर्नेछन् । यी संस्थाहरुले बीमाको दायरा बढाउनमा सहयोग गर्नेमा समितिले विश्वास लिएको छ ।  प्रविधिमैत्री बीमा सेवाप्रवाहका लागि नविनतमअ वधारणा अघि सार्ने समितिको भनाई छ ।

 

अनलाइन बीमा व्यवसायका लागि कानून बाधकभएका कारण नेपालमा पूर्ण रुपमा अनलाइन बीमा सेवाको अभ्यासमा छैन ।  छिमेकी मुलक भारतको जस्तै एउटै प्लेटमर्फ मार्फत सबै बीमा कम्पनीको पोलिसी खरिद बिक्रि गर्ने अभ्यासलाई पनि अघि सार्ने उनको भनाई छ । पारदर्शी कानून नभएका कारणले पोलिसी बजार जस्ता अवधारणालाई अघि बढाउन नसकेको उनले बताए । ऐन आए पछि यस्ता खालका अवधारणालाई अघि सार्ने उनको भनाई छ ।