धितोपत्र बोर्डविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कारण देखाउ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रविन बोहजुले नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूचिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अधिवक्ता बोहजुले अन्तरिम आदेश माग गरेपनि बोर्डमा दर्ता रहेका कम्पनीको आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमाथि सुनवाई गर्दै विपक्षी बोर्डलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भएर आधार कारण सहित पेश गर्न भनेको छ ।

बोर्डले असार १ गते मंगलबार शेयर बजारमा सूचीकृत विभिन्न ५१ कम्पनीको शेयर मूल्यमा चलखेल भएको भन्दै सूची सार्वजिक गरेको थियो । सूची सार्वजनिकपछि अधिवक्ता रविन बोहजुले असार ४ गते शुक्रबार बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति बदर गर्ने माग गर्दै धितोपत्र बोर्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अर्थमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदनमार्फत् लगानीकर्तालाई भयवित हुने कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

बोर्डले एक वर्ष अवधिमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको मूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सो भन्दा बढीले वृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रतिसेयर आम्दानी ऋृणात्मक भएका, प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमता समेतका आधारमा हाल जोखिम युक्त देखिएका ५१ वटा सूचीकृत संगठित संस्थाहरू छनोट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जनाएको थियो ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।